काठमाडौँ, २३ पौष । नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको ‘संस्थापन पक्ष’/‘मूल पार्टी’ बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानुनी प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन् ।
नेकपाको लेटरप्याडमा अलग–अलग समूहबाट आयोगमा थरीथरीका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार–प्रमाण बुझाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता नेकपा बाहिर देखिने गरी नै विभाजित छ । दुई पक्षले एउटै झन्डा र चिह्न प्रयोग गरेर अलग–अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक अलग–अलग बसेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई तथानाम आक्षेप लगाउने क्रम चलिरहेको छ । पार्टी फुटेको स्विकार्न भने कुनै पक्ष तयार छैनन् ।
नेकपा विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम निर्वाचनपूर्व एकढिक्का भएर जाने सन्देश दिएका नेताहरूले यतिबेला त्यसको अपजसबाट बच्न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन नचाहेको बताउँछन् । ‘दुवै पक्षमा पार्टी फुटको अपजस नलिने मनोविज्ञान हावी छ, फुटको पहिलो कारक आफू होइन भन्ने देखाउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘आयोगमा दाबी गर्ने पक्षलाई अपजस जाने भय दुवै पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले सबै सँगै छौं, सानो गुट मात्रै उछिट्टिएको भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् ।’ याे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
