काठमाडौँ, ३१ जेठ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै ‘आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
अखिल नेपाल महिला संघ र जातीय समता समाजद्वारा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीका महासचिव मनोज भट्टले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् ।
महासचिव भट्टद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्रमा हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राख्दै प्रत्यक्षतर्फ निश्चित क्षेत्रहरू महिला र दलितका लागि मात्र आरक्षित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले महिला र दलितलाई आफ्नै समूहभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउने र नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ ।
