काठमाडौँ, २७ असार । सरकारले देशका ७७ वटै जिल्लामा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने गरी विपद् कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही
काठमाडौँ, २५ असार । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रयोगशालामा मात्रै सीमित नराखी किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएकी छिन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का नवनियुक्त
काठमाडौँ, २४ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौँ, १२ असार । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनलाइनमार्फत पनि गुनासो तथा उजुरी लिने भएको छ । काउन्सिलका निमित्त रजिस्ट्रार डा दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘हेलो एनएमसी’ मार्फत गुनासो तथा उजुरी र सुझाव
काठमाडौँ, ८ असार । डिशहोम डिजिटल प्रा. लि.ले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रचलित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीबमोजिम ओटीटी प्रसारण सेवासम्बन्धी आवश्यक प्रसारण इजाजतसमेत
काठमाडौँ, ५ असार । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले नै डाउलोड गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयत्रप तथा पञ्जीकरण विभागले बिहीबारदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त सेवा सुरु गरेको हो
काठमाडौँ, ४ असार । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस वर्षको मनसुनजन्य विपदमा ‘मन्त्रीको निरीक्षण भन्दा जनताको सुरक्षा’का लागि ध्यान दिइएको बताएका छन् । त्यसका लागि हेलिकप्टर खटाउनेदेखि मोबाइल एपमार्फत् पहिरोग्रस्त क्षेत्र पहिचान
काठमाडौँ, ३० जेठ । Cyber Security Research and Innovation Nepal (CSRI Nepal) का अध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले अनुसन्धान तथा विकास (Research and Development) लाई राष्ट्रको समृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक
काठमाडौँ, २३ जेठ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौँ, ७ जेठ । सार्क देशका विज्ञहरूले कृत्रिम बौद्धिकतालाई मानव सेवामा लगाउन यसको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आयोजना र एसियाली विकास बैङ्क तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,