काठमाडौँ, १३ बैशाख । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै संवैधानिक इजलासले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्तलाई गलत व्याख्या गरेर ठुला लगानीकर्ताहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको ‘कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था’मा कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी वा सञ्चालकहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता अधिकारीले यो व्यवस्थाले कम्पनीको ‘छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व’ र ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
