काठमाडौँ, २६ वैशाख । खरिद प्रक्रियामा विवादले देशभर आइरन चक्की, कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्त्व, भिटामिन ‘ए’ जस्ता अत्यावश्यक औषधि र अतिरिक्त पोषणतत्त्वको अभाव हुन थालेको छ । पिल्सलगायत परिवार नियोजनका अस्थायी साधन, एन्टी रेबिज भ्याक्सिनसमेत अभाव हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा विवाद भई प्रक्रिया रोकिएको हो । विभागले समयमै खरिद गर्न नसक्दा ६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिकमा खुवाउने गरिएको भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम प्रभावित हुने भएपछि युनाइटेड नेसन चिल्ड्रेन फन्ड (युनिसेफ) सँग २० लाख डोज मागेर वैशाखमा वितरण गरिएको छ । यी औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमा पर्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि खरिद गर्न टेन्डर गर्दा कहिले राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले रोक्न निर्देशन दिने, कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ । कहिले ठेकेदारको मिलेमतोमा एउटा मात्र कम्पनीले टेन्डर रकमभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का लिन खोज्ने काम हुदै आएको छ ।
पछिल्लो समय कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्त्व खरिद गर्न टेन्डर गर्दा रेवाची इन्टरनेसनल कम्पनी एउटाले मात्र ठेक्का हालेको थियो । उक्त कम्पनीले ठेक्का रकमभन्दा ४० प्रतिशत बढाएर हालेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले विवाद हुने भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा.विवेकलाल कर्ण कुपोषित बालबालिकालाई खुवाउने पोषकतत्त्व समयमा वितरण गर्न नसक्दा वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने स्थित आएको बताउछन् । ‘औषधि खरिद गर्न हामीले बजेटको व्यवस्थापन र प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘खरिद गर्ने काम विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको हो ।’
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा.पवनजंग रायमझी खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने गरेकाले पनि औषधि खरिदमा ढिलाइ भएको बताउछन् । ‘कहिलेकाहीं ठेकेदारले बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा टेन्डर हाल्ने गरेकाले पनि ठेक्का स्वीकृत गर्न नसक्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय औषधि उत्पादन कम हुने गरेकाले पनि चाहेजति खरिद गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’
उनले नयाँ टेन्डरका लागि तयारी भइरहेको बताए । ‘कन्डमजस्ता परिवार नियोजनका अस्थायी साधन र एन्टी रेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्न चाँडै सम्झौता गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘तीनमहिने सुई खरिद गर्न टेन्डर गर्ने क्रममा छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले एन्टी रेबिज भ्याक्सिन खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपैयाँ, पोषकतत्त्व खरिद गर्न ४१ लाख रुपैयाँ, परिवार नियोजनको अस्थायी साधान इम्प्लान्ट, खाने चक्की (पिल्स), तीनमहिने सुई, कन्डम, आकस्मिक गर्भ निरोध चक्कीलगायत खरिद गर्न ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र आइरन चक्की खरिद गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
अहिले सुदूरपश्चिमका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की नहुँदा प्रसूति जाँचका लागि आएका महिला निराश भएर फर्कन बाध्य बनेका छन् भने सर्लाहीमा निःशुल्क पाउने रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन अभावका कारण स्थानीयवासी निजी क्लिनिकमा ६ सय ५० तिरेर लगाउनुपर्छ ।
स्त्रीरोग विषेशज्ञहरूका अनुसार गर्भवती भएको चौथो महिनादेखि सुत्केरी भएको डेढ महिनासम्म अनिवार्य रूपमा आइरन चक्की खानुपर्छ । यसले गर्भको शिशुको वृद्धि विकास राम्रो हुन्छ । किशोरीहरूमा हुन रक्त अल्पता न्यूनीकरणका लागि १० देखि १९ वर्ष समूहका किशोरीहरूलाई आइरन चक्की खुवाउने गरिन्छ । वरिष्ठ स्त्रीरोग विषेशज्ञ डा. मीरा हाडाका अनुसार गर्भवती महिलामा आइरनको कमी भएमा गर्भ तुहिने जोमिख बढ्न सक्छ । ‘रक्तअल्पता अर्थात् एनिमिया हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिएको छ । यसलाई सन् २०३० सम्ममा १० प्रतिशत झार्ने सरकारको लक्ष्य राखिएको छ । प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा हुने रक्तअल्पता हुने दर नेपालमा २५ प्रतिशत छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि २०३० सम्ममा १० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार गत वर्ष २३ लाख किशोरीहरूलाई आइरन चक्की खुवाएको थियो भने नेपालमा गर्भवतीमध्ये ६५ देखि ७० प्रतिशत महिलाले आइरन चक्की खाएको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले आइरन चक्की कतिपय प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले खरिद गर्ने क्रममा रहेको बताए ।
‘पहिलाको मौज्दात र अहिलको आवश्यकताको अनुमान गरेर स्थानीय तह र अस्पतालहरूले पनि खरिद गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघि प्रदेश आपूर्ति केन्द्रले खरिदमा ढिलाइ गर्दा विभागले खरिद गरेको थियो । त्यही भएर अहिले पनि विभागले खरिद गरेर पठाउँछु भन्ने स्थानीय तहमा भ्रम छ ।’ तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न समयमा नभई अन्तिम समयमा मात्र पत्राचार गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत सरुवा रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा. हेमन्त ओझाले भ्याक्सिन कुकुरले टोक्ने टारगेट पर्सन थाहा नहुने र माग गरेअनुसार बजेट प्राप्त नहुने गरेकाले पनि अभाव हुने गरेको बताए । ‘पछिल्लो समय सबै जना रेबिजबारे सचेत छन् । पहिला जोखिम वर्गले मात्र यो खोप लगाउने गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कुकुरले तोकेका सबै मानिसलाई लगाउने गरेकाले यसको खपत बढ्दो छ ।’
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिजबाट हुने मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अझै वार्षिक रेबिजबाट १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशतलाई कुकुरको टोकाइबाट रेबिज लाग्ने गरेको छ । बाँकी स्याल, ब्यासो, बाँदर आदि जनावरको टोकाइबाट रेबिज सर्ने गरेको छ भने देशभर करिब ३ लाख जना कुकुरलगायत जनावरको टोकाइबाट प्रभावित हुने गरेको छ । कान्तिपुर
