काठमाडौं, ७ फागुन । निःशुल्क वाइफाई प्रयोग गरेर साइबर अपराध गर्नेको संख्या बढेले वाइफाईको नियमन गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक स्थानको वलाइफाइ प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुने गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्ता निशुल्क वाईफाई जोड्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) लाई जिम्मेवार बनाउने गरी विनियमावली ल्याउन लागेको जनाएको छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक पार्क, हवाई अड्डा, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट स्कुल, कलेज, सपिङ मल, लगायतमा निःशुल्क वाइफाई जडान गर्ने आईएसपीहरुले तोकिएका नियमहरुको पालना गरेर मात्रै सेवा जडान गर्न सक्नेछन् ।
आईएसपीहरुले सबै फ्याक्ट्री डिफल्ट सेटिङलाई ठिकसँग ‘कन्फिगर’ गर्नुपर्नेछ । यस्ता स्थानमा चल्ने वाइफाईमा प्रयोग हुने उपकरणहरु नेपालको आईईईर३जीपीपी, हटस्पट २.०को मानकको अनुरुप हुनुपर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमोदित उपकरणले मात्रै एक्सेस लिन सक्ने गरी वाइफाई प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
उक्त नियम उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने गरी नै विनियमावली ल्याउन लागिएको जनाएको छ । साथै नियम नमान्नेलाई २ लाख जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
फ्रि वाइफाईको दुरुपयोग गर्ने क्रमलाई यो विनियमावली आएपनि नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।
