काठमाडौँ, २० असार । सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको विशेष निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको लामो छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३’ तयार पारिएको हो।
विशेष गरी विनियामावलीको परिच्छेद-१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर्मचारीहरूको अतिरिक्त समय भत्ता (ओभरटाइम जब) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । नयाँ विनियामावलीमा समावेश गरिएका बुँदा ‘क’ र ‘ख’ लाई मुख्य आधार बनाएर निगमभित्रको अनावश्यक वित्तीय भार कम गर्ने निर्णय गरिएको हो।
तोकिएका प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र ओभरटाइम सुविधा
नयाँ विनियामावलीको बुँदा ‘क’ अनुसार निगमको २४सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। यस अन्तर्गत हवाई इन्धन डिस्पेंसर, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरू, र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीहरूले मात्र कार्यालय खुल्ने समयभन्दा बढी समय बसी काम गरेमा नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन्।
मन्त्री यादवको निर्णय र निर्देशन अनुसार, बुँदा ‘क’ मा तोकिएका यी प्राविधिक क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रशासनिक वा गैर-प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम कार्य (भत्ता) नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।हरेक बर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौ राज्यको खर्च हुँदै आएको र चुहावट रोक्न यो निर्णय गरिएको हो।
औचित्य र मितव्ययिताका आधारमा मात्र अतिरिक्त काम लगाइने
विनियामावलीको बुँदा ‘ख’ मा अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ, र कर्मचारीको उपलब्धतालाई हेरिनेछ। आकस्मिकता तथा थप कार्यको औचित्य पुष्टि भएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइनेछ। स्वीकृति दिने अधिकारीले अनिवार्य रूपमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लामो छलफलपछि नयाँ विनियामावली
निगममा भइरहेको प्रशासनिक खर्च र ओभरटाइमका नाममा हुने बेथिति रोक्न उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच लामो समयसम्म सघन छलफल भएको थियो। सोही छलफलको निष्कर्ष स्वरूप यो विनियामावली तयार पारिएको हो, जसले निगमको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक खर्च कटौतीको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
