काठमाडौँ, ११ साउन । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए)राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप बहस र निर्णय गर्नेछ ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
