विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ, १ असोज । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने विषयमा राज्यको नीति र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेश जाने नागरिकको सङ्ख्याका रूपमा नभई नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। नेपालमा रोजगारी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नीति र राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। निजी क्षेत्रले लगानी गरे पनि राज्यको नीतिगत स्पष्टता र सहयोग कमजोर भए आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। 

नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत र सौन्दर्य भएको मुलुकका रूपमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, रोजगारी, लगानी, अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। देशमा उपलब्ध सम्भावनालाई रोजगारी र आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा युवा तथा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न कठिन हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकता नै उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आफ्नो राजनीतिक यात्रा र उद्देश्यबारे बोल्दै सभामुख अर्यालले भने, ‘म यो देशमा करिब ३० वर्षदेखि केही गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छु।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १ असोज । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रकी क्षेत्रीय निर्देशक डा.हनान एच.बाल्खीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ, १ असोज । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन कांग्रेस नेतृत्व लागिपरेको बताएका छन् ।  आज

काठमाडौँ, १ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले त्रिशूलीमा खसेका यात्रुवाहक बस र त्यहाँ हराइरहेका यात्रुहरूको

काठमाडौँ, १ असोज । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष