काठमाडौँ, २७ असोज । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू हटेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । आज दिउँसो वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन् ।
उनी भन्छिन्, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्’ ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ ।’
साथै, वन मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । ‘अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिले मिसन मोडमा काम गरौं’ उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, ‘कानुनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ । सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छु ।’
