काठमाडौँ, २९ बैशाख । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको प्रस्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन वा चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु किन्ने सर्वसाधारणप्रति सरकार उदार रहने बताए । तर, यही बहानामा हुने संगठित अवैध तस्करी र राजस्व चुहावटमा भने सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
उनले भने, ‘यो १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन । यो दशकौँ अगाडिदेखि चलि आएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो। आजका दिनमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सीमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ। त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ तर त्योसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो विकराल तस्करीको समस्या, राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। हामी इलिगल स्मग्लिङ यो र्याकेटहरू दिनमा २० चोटी वारपार गरेर आएर नेपाली सीमापट्टिका गोदामहरूमा सामान राखेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने नियतले गर्ने यो अवैध तस्करी इत्यादिहरूमा हामी निर्मम ढङ्गले लाग्छौँ।’
