–काशी रिमाल–
निजामती सेवाभित्र केही शब्दहरु प्रचलित रहेका छन् । योग्यता, दक्षता र क्षमता यि शब्दहरुको शाब्दिक अर्थ त भाषाबिदहरुले नै लगाउलान तर योग्य ब्यक्ति हुन पहिलो आवश्यकता भनेको शिक्षण संस्थाको डिग्रीको हुने, सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र अनुभव भएकोलाई दक्ष भनिएको र विषयबस्तुको अध्ययन गर्ने, बिश्लेषण गर्ने र समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको बिषयमा कुराभएको हुनुपर्छ । निजामती क्षेत्रको सेवाको र ब्यक्तिको मर्यादा यीनै विषयमा आधारित हुनुपर्ने हो । भाषणमा त आजपनि यसले नै प्राथमिकता पाउला तर ब्यवहारमा प्रथमिकता अर्को रहने भएकोले देशमा भ्रष्टाचार चुलिएको छ । भ्रष्टाचारले थलिएको हाम्रो देशमा यसको संस्थागत कहिलेबाट कसरी भयो, आधिकारिक अनुसन्धानका संस्थाहरुले गरिरहेकै होलान । एउटा नागरिकले के देखेको के बुझेको र निराकरणको उपाय के हुनसक्छ, सोच्दछन् भन्ने कुरा राख्न प्रयास गरेकोछु ।
२०४८ को जननिर्वाचित सरकारले शासन ब्यवस्था अनुकुलको निजामती प्रशासन सुधार गर्नेक्रममा ठूलो संख्यामा ३० र ५० का कर्मचारीहरुलाई अवकास दिदा कतिपय उपसचिवहरु एक्कासी सचिव बन्नपुगे । नसोचेको जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुले बिगतमा मन्त्री सचिवको निरन्तर भेटघाट देखेको तर रहस्य थाहा नपाएको नबुझेकोले यसलाई चाकरी बुझेको हुनसक्छ । गृह, अर्थ र विकासे मन्त्रालयमा टिक्न चाकरी अझ घनिभुत बनाउँदै लगे लेनदेनको सुरुवातसम्म पनि । यसै सन्दर्भमा कमिशन र सेटिंग पनि सिके सिकाए जसले गर्दा राजनीतिज्ञहरु पैसा संकलन गर्ने कार्यमा लोभिदै गएको हुनुपर्छ ।
असलमा पैसाको कारोबारी भनेको ब्यापारी र ठेकेदारहरु नै हुन । कमिसनमा लोभिएका मन्त्रीहरुसँग सोझो सम्बन्ध विकासको मौका भएबाट भ्रष्टाचारको नयाँ अध्याय सुरुभएको आकलन गर्न सकिन्छ जो आज मौलाएको छ । जसको फलस्वरुप देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । प्रकृया पुरा गरिदिने औजारको रुपमा रहेको निजामती संयन्त्रलाई दोष थोपरेर राजनीतिज्ञ, ब्यापारी ठेकेदारहरुको जमातले जनतालाई अलमल्याएको बर्तमान अवस्थाको निराकरण स्वच्छ चाही कसले ? सोचेर मात्र त हुँदैन यसको समाधान गर्न सक्नेले समाधाम चाहेन । यो नै मुलुकको दुभाग्य हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नियमानुसार राजश्व संलन गर्ने देशको आवश्यकताको आधारमा वार्षिक बजेट बनाइरहदाँ देशको अवस्था बुझेकै हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्थाको अन्त्य धेरैकठिन नहुनुपर्ने हो । जल, जमिन, जनावर, जंगल र जनबल भएको हाम्रो समाजलाई आफुलाई चाहिने खाद्यान्न उत्पादनमा प्रेरित गर्न अभियानको आवश्यकता हुनसक्छ । बषैदेखि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सन्चार माध्यमले हैन तथ्यले नै प्रमाणित गरिरहेको छ । प्रविधिको अहिलेको युगमा सरकारी लगानीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नसक्नु विवसता हैन नियत हो भोटको सुरक्षा र कार्यकताको संरक्षण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशको अहिलेको अवस्थामा राज्य चलाउन र विकास गर्न विदेशी ऋणको आवश्यकता नै देखिदैन । खर्च गर्ने क्षमतानै विश्लेषण योग्य देखिएकैछ । इमान्दार अर्थमन्त्री हुने हो भने १८ खर्ब रकम देशभित्र नै जुटाउन सक्छ । त्यसकालागि दुई वटा मात्र काम गरे पुग्छ भन्ने लाग्छ ।
१. राज्यबाट सुबिधा लिने ब्यक्ति र तिनका परिवार सबै, कर्पोरेट कम्पनीका धनीहरु र जिल्ला तह माथिका सबै राजनीतिक पार्टी, देशी विदेशी संघ संस्थाका पदाधिकारी र तिनका परिवारले अनिवार्य रुपमा हरेक रु ५००० माथिको कारोबार बैक मार्फत मात्र गर्नपाउने ब्यवस्था गरी तिनीहरुको बैक खातको कारोबार प्यान नंबरमा देखिने ब्यवस्था गर्ने जसले गर्दा कारोबार पारदर्शी हुन्छ । यसरी कारोबारलाई बैकमा केन्द्रित गर्न सक्दा रु १००० र ५०० दरका नोटको आवश्यकता नै हुँदैन यसलाई हटाइदिने । सानो कारोबारको लागि १००-५० का नोट नै पर्याप्त हुन्छ । यसले राष्टबैकको ठूलो खर्च जोगिन्छ मात्र हैन ठगी, लुटपाट जस्ता अपराधमा कमी समेत आउनेछ ।
२. मन्त्रालयको आफ्नो बिलिंग सिस्टम बनाई देशभरका चिया पसलदेखि उद्योग ब्यापार सबैले यसैबाट मात्र बिल बनाउन पाउने, बिल ब्यक्ति वा संस्थाको नाममा हैन प्यान नंबरमा मात्र बनाउन पाउने, बनाएको बिलको कपी खरिदकर्ताको प्यान नंम्बरमा स्वत् जाने बनाएको खण्डमा राजश्वको संकलन आजको लक्ष्य भन्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत बढि उठ्छ । विकास कार्यको लागि यहि रकम पर्याप्त हुनेछ किन चाहियो विदेशी ऋण ? खास योजना निर्माणमा सरल सर्तमा लिनु फरक विषय । सबैको पैसा बैंकमा थुप्रिने हुदा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न अझ सहजता हुनेछ । सरकाले बिकासका अरु धेरै काम गर्न सक्नेछ । भन्सारले सोझै ब्यापारीकोस्टक खातामा संख्या वा परिमाण चढाइदिने ब्यवस्था गरेको खण्डमा कालोबजारी स्वत निस्क्रिय हुनेछ ।
देशमा बिकराल रुपमा रहेको समस्या केवल दुई वटा सफ्टवेयर बनाएर दृढतापुर्बक कार्यन्वयन गरेको खण्डमा ९० प्रतिशत समाधान हुनसक्ने देखिन्छ । यति काम केवल एउटा अर्थमन्त्री मात्रैले गर्न सक्दछ तसर्थ एउटा जनप्रेमी धन कमाउन हतार र उत्कट चाहना नभएको अर्थमन्त्री देशलाई चहिएको छ । आवश्यकता त्यती हो । कहिले जुर्ला त्यो साइत पर्खाइ त्यतिमात्र हो । कस्ले गर्ला यो काम ? कब्जा जमाएको गिरोहले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दैन । निजामतिको हैसियत पुग्दैन । शक्तासिन यसैमा रमाउनेनै भयो सचेत जनता दलहरुका गालिपुराणको विवेचना गर्न मै ब्यस्त छ । पशुपतिनाथ निद्रा मै हो की ? पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।
काठमाडौँ
