काठमाडौँ, १५ जेठ । वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना पुरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै, राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेशलाई १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुनेछ ।
सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रम गर्न लागू गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागु गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । साथै उनले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिने पनि जानकारी दिए ।
