अध्ययन भन्छः चीनमा उत्पादित कोरोनाभाक खोप नयाँ कोरोना भेरिउन्टकाविरुद्ध प्रभावकारी छैन

काठमाडौँ, २४ चैत । ब्राजिलले मुख्य प्राथमिकतामा प्रयोग गरिरहेको चीनमा उत्पादित कोरोनाभाक खोप नयाँ कोरोना भेरिउन्टका बिरुद्ध प्रभावकारी नरहेको अध्ययनले देखाएको हो ।

ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रबाट कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पी वान फैलिएको हो । चिनियाँ कोरोनाभाक खोपले नयाँ पी वान संक्रमणविरुद्ध कम प्रभाव देखाएको साओ पाओलो विश्वविद्यालयका रिसर्चर विलियम डिसुजाले बताए । ब्राजिल, बेलायत र अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्धययनले ब्राजिलमा फैलिएको नयाँ कोरोना भेरियन्ट बिरुद्ध कोरोनाभाक खोप अप्रभावी रहेको देखाएको हो ।

पाँच महिनाअघि कोरोनाभाक खोप लगाएका आठ जना व्याक्तिबाट प्लाज्मा संकलन गरि गरेको उपचारमा एन्टिबडी उत्पन्न नभएको अध्ययनले देखाएको छ । यधपी, यो अध्ययनमाथि थप बिस्तृत अध्ययन तथा बिश्लेषण हुन बाँकी नै छ । ब्राजिलमा नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाईरस थप संक्रामक रहेको भन्दै चिकित्सकहरुले आगामी केही सातामा कोभिड १९ बाट मानवीय संकट आउने चेतावनि दिएको समचारपत्र वालस्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ ।

यो पछिल्लो रिपोर्टबारे चिनियाँ खोप कम्पनिले हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको रिसर्चर डिसुजाले बताएका छन् । कोभिड १९ बिरुद्ध सबैभन्दा कम प्रभावकारी खोपहरु मध्ये एक चिनियाँ कोरोनाभाक खोपको करिब ५० प्रतिशत मात्र प्रभावकारीता रहेपनि ब्राजिल ठुलो मात्रामा यहि खोपमा निर्भर रही खोप लगाईरहेको छ । स्रोत एन्डि टिभी

https://www.ndtv.com/world-news/chinese-vaccine-coronavac-might-prove-ineffective-against-brazils-p1-covid-19-variant-study-2388685?fbclid=IwAR2SW9DC_AyVCNaISP40iebAHf2SuHqdFo_9lRCmd78CgGj1ldEyAr5_7k4

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

भक्तपुर, ११ जेठ । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ मा वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई तथा चारवर्षे प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ, ११ जेठ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आज बसेको

काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार

काठमाडौँ, ११ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । उनले त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई