गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारी तथा नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घका ऋगेन्द्र गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र  तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको पूर्ण गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको मागलाई विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरे पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायराभित्र रही आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्नू भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ मंसिर । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) बाट निलम्बन फुकुवा हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका

काठमाडौँ, ३ मंसिर । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद दुई प्रदेशका सात जिल्लामा आयोजना गरिने भएको छ । आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले

लमजुङ, १ मंसिर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–७ सहजीस्थित त्रिवेणी रङ्गशालाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

डडेलधुरा, १ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले खेलकुद क्षेत्र र प्रतिभावान् खेलाडीको वृत्ति विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध