काठमाडौँ, २८ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दसैँअगाडि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको छ । राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित तथा आर्थिक प्रभावलाई ध्यान दिँदै केही दिनभित्रै यसबारे थप निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘लाइसेन्स किनबेच र चलखेल हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ,’ ‘अब विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाइनेछ ।’ साथै, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ४ हजार ५४० दशमलव ४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) म्याद थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
