काठमाडौँ, ५ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमाथि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो प्रदूषणका कारण जलस्रोतहरू नष्ट हुँदै गएकाले त्यसको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा गरिएको बताए ।
जल संरक्षणका लागि कानुन निर्माण सँगसँगै समानान्तर रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग तथा स्थानीयले उत्पादन हुने सबै प्रकारका फोहोर नदीनालाहरूमा फाल्दा जल संरक्षण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए ।
मधेस प्रदेशको सिरसिया नदी प्रदूषित हुँदा स्थानीयले पालेका गाईबस्तु मर्ने तथा कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कारको व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘जलका कुराहरूलाई अब नियमन गर्ने बेला पनि भयो। किनभने हामीले नदीनाला फोहोर गरेका छौँ। अनि पानी छैन भनेर पनि भनिरहेका छौँ।’ सिरसिया नदीको उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘मधेसको सिरसिया नदीको अवस्था हेर्ने हो भने उद्योगहरूले त्यसलाई फोहोर बनाउँदा त्यहाँका नागरिकले पालेका गाईबस्तु मर्ने तथा कृषि खेती बिग्रिने भएको छ। अब त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पनि हामीले यसमा समेटेका छौँ।’
कानुन र जनचेतनाबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरी नीति निर्माण गर्दा समानान्तर हिसाबले जनचेतना पनि अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारको कानुन, नीति र बजेटले मात्र जल संरक्षण गर्न सकिँदैन।’ त्यसैले पुरस्कारको व्यवस्था नै गरेर भए पनि जल संरक्षणको कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजनाबारे उनले भने, ‘यही समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले यसपटक पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा फोहोरबाट ऊर्जा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौँ। यदि केन्द्रमा यो परियोजना सफल भयो भने यसलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै लैजाने हाम्रो तयारी छ।’
आफ्नो विगतको अनुभव स्मरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘म आफैँ पनि प्रदेश सांसद भएरै आएको हिसाबले कस्ता नीतिगत समस्या हुन्छन् भन्ने कुरा अवगत छ। त्यसकारण पनि हामी प्रदेश सरकारलाई काम गर्नका लागि असहज भएका विषयहरू विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।’ विधेयकमा मुख्यमन्त्रीहरूको सुझाव राख्न बाँकी रहे पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या नछुटाइएको उनले बताए।
