काठमाडौँ, २९ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले चलचित्र ‘लालीबजार’ प्रदर्शन रोक्न मागदाबीसहित दायर निवेदनमा विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार (वैशाख २९) मुद्दामा विपक्षी बनाइएका उच्च अदालत पाटन, सञ्चार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्डसहितका निकायलाई छलफलका लागि सूचना दिन आदेश गरेको हो ।
चलचित्रमा प्रयोग भएका केही शब्दले बादी महिलालाई अपमानित गरेको भन्दै डा. रोशनी नेपालीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । उच्च अदालत पाटनले गत वैशाख २३ गते एकल इजलासबाट चलचित्र प्रदर्शन रोक्न भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै बाटो खुलाएपछि नेपाली निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन् ।
उच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट वैशाख १५ गते एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय ‘बेरित’को रहेको दाबी नेपालीको छ । नेपालीले सर्वोच्चमा पनि बादी समुदाय वा वर्गलाई ठेस पुर्याउने गरी चलचित्र बनेको दाबी गरेकी छन् ।
सर्वोच्चको आजको आदेशअनुसार विपक्षी निकाय उपस्थित भएर संयुक्त इजलासमा छलफल भएपछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने उच्च अदालतको वैशाख २३ को आदेश सदर हुने वा बदर हुने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।
उच्च अदालतको आदेशपछि वैशाख २५ गते शुक्रबारदेखि देशभरका सिनेमा हलहरूमा चलचित्र प्रदर्शनमा आइसकेको छ । चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
