काठमाडौँ, ५ असोज । एच–वान बी अर्थात् विदेशी दक्ष कामदारका लागि दिइने भिसाको शुल्क एक लाख डलर पुर्याउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले गम्भीर मानवीय असरहरू पार्न सक्ने भारत सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको कार्यालयले हिजो निकालेको वक्तव्यमा यो निर्णयले ठूलो मानवीय सङ्कट आउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको शुक्रवार नयाँ शुल्क लागू गर्ने आदेश दिनुभएको थियो । यो निर्णय आजदेखि लागू हुने भनिएको छ । यसअघि यस्तो भिसाको शुल्क एक हजार डलर थियो । पहिलेको तुलनामा अब लिने भनिएको शुल्क ६० गुणा बढी रहेको बीबीसीले जनाएको छ । एच–वानबी भिसालाई अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले विदेशबाट दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न उपयोग गर्छन् ।
अमेरिकाले एच–वानबी भिसाको शुरुआत सन् १९९० देखि गरेको हो । अमेरिकी सरकारको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस भिसा प्रणालीको सबभन्दा धेरै उपयोग अमेजन, टाटा, मेटा, एपल तथा गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो भिसा पाउनेमा ७२ प्रतिशत भारतीय र १२ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक छन् ।
यसैबीच, भारतका वाणिज्य मन्त्री पियूष गोयल भोलि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गर्न अमेरिका जाने खबरमा भनिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले भने भिसा प्रणालीको दुरुपयोग भइ अमेरिकी कामदारहरूको पारिश्रमिक घटाइएको भन्दै यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकाले भारतमाथि रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै भन्सार शुल्क बढाइरहेका बेला ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा झनै तनाब ल्याउने सङ्केत देखिएको छ ।
