सरकारको विज्ञप्ति र संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको निर्णय

देशमा संस्थागत विद्यालयको बारेमा उचित निर्णय र नियमन नहुँदा अहिले यसको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले सम्पूर्ण विद्यालयहरूबाट सञ्चालन भइरहेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम बन्द गरी शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएको घोषणा गरेर बसेको छ । यसले सम्पूर्ण विद्यार्थी त छदै छन् त्यसमा काम गर्ने अढाई लाख शिक्षक कर्मचारी अनि उनीहरूको परिवारको विचल्ली भएको छ । तर सरकार यी व्यक्तिहरूप्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्न तयार देखिँदैन ।

देशमा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण नीजि कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई एउटा निश्चित नियममा राखेर लगाम लगाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ । त्यसैले यो सरकार सबै स्तरका विद्यालयहरूलाई अहिले एउटै डालीमा हालेर व्यवहार गरिरहेको छ । “नीजि विद्यालयले ब्रम्हलुट गरेको छ” भन्ने आम मान्छेको बुझाइलाई प्रमाणित गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेको छ । जसका कारण योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा अहिले अनगिन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् । अभिभावकमाथि ब्रम्हलुट गर्ने, विद्यार्थीलाई दिइने सुविधाभन्दा बढी अनावश्यक शुल्क असुल्ने विद्यालयहरू पनि नभएका होइनन् तर यी विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही किन हुँदैन ? जहाँ बढी शुल्क असुली हुन्छ त्यहीँ विद्यार्थीको चाप बढी किन हुन्छ ? त्यो विद्यालयमा विद्यार्थीले पाउने शिक्षा के हो ? पाउने सेवा सुविधा के हो ? कुन स्तरको छ भनेर अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ? विद्यार्थी अभिभावकबाट लिइएको शुल्कका तुलनामा शिक्षकलाई तलब भत्ता दिइएको छैन, त्यो विद्यालयलाई अनुसन्धानको दायरामा किन राखिएन ? शिक्षा नियमावली, नीजि विद्यालयको मापदण्ड निर्देशिका पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही भएको छ कि छैन ? यो कानुनी राज्यमा कुनै कानुनको पालना नगरी सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द किन गरिएन ? यसमा जोडिएका आया, पाले, ड्राइभर, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक नेपालकै नागरिक होइनन् र ? यिनीहरूको संरक्षण सरकारको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ? विद्यालय सञ्चालकसँग समन्वय गरेर यहाँका सम्बन्धित सबैको समस्या समाधान गर्नु पर्ने यो सङ्कटको बेलामा विद्यालय सरकारीकरण गर्ने उचित समय देख्ने सरकार र विद्वान् वर्गहरूको आफ्ना छोराछोरी पनि पक्कै संस्थागत विद्यालयमै पढेको हुनु पर्छ यसमा कुनै द्विविधा छैन । जनताले तिरेको करको खरबौँ रुपिँया लगानीमा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी अभिभावकको विश्वास जित्न किन सकेन ? नेपालमा आमूल परिवर्तन भएको यत्तिका समयसम्म यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष किन मौन रह्यो ? संस्थागत विद्यालयको आवश्यकता महसुस गरेर खोल्ने अनुमति दिएपछि निरन्तर अनुगमन र निर्देशन किन भएन ? आवश्यकता नै थिएन वा यसको कुनै योगदान देशमा रहँदैन थियो भने योभन्दा अगाडि नै किन बन्द गरिएन ? अनावश्यक शुल्क बढी असुल्ने विद्यालयको कारण त अभिभावक पनि मारमा परेका छन्, यो कुरा समयमै किन दखिएन ? यही सङ्कटको समयमा सरकारीकरण गर्ने उचित समय देख्नुको कारण के हो ? बैङ्क लोन लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छुट छ । शिक्षा सेवा हो तर यो व्यापार पनि हो । अभिभावकले शुल्क नतिरे कर्मचारीको तलब दिन सक्दैन भन्ने कुरा किन बुझिएन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अहिले उब्जिएका प्रश्नहरू हुन् ।

संस्थागत विद्यालयको बारेमा जेजस्तै टिका टिप्पणी भए पनि यथार्थमा देशमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको योगदान उल्लेखनीय नै छ । योग्यताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नेपालमा छैन । जुन मापन प्रणाली छ, त्यसमा राम्रो नतिजा देखाउन सफल विद्यालयहरूले विद्यार्थी कुल्ली काम गर्न विदेश पठाएको मात्र होइन, प्राविधिक लगायत विभिन्न विषयमा राम्रा र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न पनि सफल भएका छन् । यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको कुरा हो । आजको यो विश्वव्यापीकरणको समयमा संसारमा बिक्ने नागरिक यहीँबाट उत्पादन भएका छन् । अभिभावकले आफ्नो इच्छा र आर्थिक हैसियतका आधारमा विद्यालय छनोट गर्ने अवसर यी विद्यालयहरूले नै प्रदान गरेका छन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षासँग, विद्यार्थी बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण सुबिधाहरू उपलब्ध गराएर सञ्चालन भएका विद्यालयले त्यस्तो के अपराध गरेको छ ? जसमाथि अहिले सिङ्गो सरकार लगायत विद्वान् वर्ग सौतेनी व्यवहार गर्न पछि परेकका छैनन् । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूबाट पैसा उठाएर उनीहरूकै नानी बाबुहरूको शिक्षाका लागि लगानी गरेका छन् । उनीहरूकै पैसाबाट आया, पाले, ड्राइभर, शिक्षक र कर्मचारीलाई रोजगार दिएका छन् । यी व्यक्तिसँग सम्बन्धित परिवारको हातमुख जोड्ने अवसर दिएका छन् । त्यहीँ अभिभावकको पैसाबाट कर बुझाएर देशको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । त्यति मात्र होइन बैङ्कबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएको संस्थाहरूले बैङ्को व्याज तिरेर बैङ्क सञ्चालन गर्नमा पनि ठूलो मद्दत गरेको छ ।

विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू संस्थाका मेरुदण्ड हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संस्थाले नै गर्नु पर्दछ । तर अभिभावकहरूले तिरेको पैसाबाट चल्ने संस्थाले त्यो बाटो बन्द भएपछि त्यसो गर्न सक्दैनन् । अपवाद बाहेक केही विद्यालयहरू बाहेक धेरै सञ्चालकहरूले भैपरी आउने समस्या समाधानका लागि कोश तयार गरेर राख्न सकेका छैनन् । यदि त्यसो गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । किनकि बैङ्क लोन, तलब, भत्तामा खर्च र जेजति आम्दानी भयो त्यो सबै आफ्नै भौतिक पूर्वाधार र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । किनभने प्रत्येक टोलमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत पाएपछि विद्यालय खोलेर रोजगार उपलब्ध गर्ने आँट कसेका विद्यालयहरूले विद्यार्थी आकर्षणका लागि हरेक उपाय अपनाउनु परेको छ । विद्यार्थीकै सुबिधाका लागि खर्च गर्नु परेको छ । किनभने उनीहरूकै छनोट र रुचीअनुसार विद्यालय भर्ना हुने चलन छ । त्यसो भएर पनि धेरै निजी विद्यालयहरूले भैपरी आउने कोश निर्माण गर्न नसकेको कुरालाई हामीले भुल्न हुँदैन । अहिले सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । नयाँ रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रमहरू ल्याउने योजनाको तयारीमा छ । तर व्यक्तिगत लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयहरूप्रति सरकार सारै गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ ।

यो सङ्कटको बेलामा सम्बन्धित नियमन निकाय त गैर जिम्मेवार भयो नै तर यहाँ शिक्षासँग जिम्मेवार व्यक्तिहरू, शिक्षाबिद्हरू, विद्वान्हरू पनि बोलिरहेका छन् ता कि “यही नै हो राम्रो मौका संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने” । आम सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा अब सरकारीकरण नै समस्याको समाधान हो त ? सरकारीकरणले यससँग सम्बन्धित (सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थी) सबैको समस्या समाधान हुन सक्छ ? हुन सक्छ भने तुरुन्तै बन्दको घोषणा गरौँ । यहाँ संलग्न सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरौँ । होइन भने देशमा भएको यो विपत्तिको बेलामा अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्दै विद्यालय निर्देशिकाको पालना गर्दै सञ्चालन गर्न दबाव दिदै शिक्षा मन्त्रालय सबैको अभिभावक बन्नु पर्ने होइन र ? यी व्यक्तिले शिक्षा मन्त्रालय र संस्थापकको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न पर्ने होइन र ? पाँच महिनादेखि तलब नपाएर डिप्रेशनमा पुग्न लागेका शिक्षक कर्मचारीको लागि राहत होइन आहत हुने किसिमको शिक्षाबिद्हरूको बिचार कस्तो बिचार हो ? देशको राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनले पनि अनियमितता, कमिशन, भ्रष्टचार, नाताबाद, क्रिपाबाद जस्ता विकृुति र विसङगति हटाउन सकेको छैन । देशका लाखौँ युवा दिनप्रतिदिन विदेसिएका छन् । अहिलेको सरकारले स्वदेशमै ठूलो रोजगारीको व्यवस्था गरी रोजी रोटीका निम्ति युवा यहीँ रोक्ने र विदेसिएका नेपालीलाई पनि फर्काउने उद्घोष गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरूको घाँटी रेटेर यससँग सम्बन्धित झन्डै अढाइ लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजीरोटी खोस्ने आँट गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने भन्ने आशयबाट प्रमाणित हुँदै छ ।
अब यी सबै समस्याको सामाधन संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने नै हो भने त्यसमा सबैको समर्थन रहने नै छ । किनभने शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कुनै पनि अभिभावकको बालबालिकाले गुणस्तर शिक्षा पाउँछन् भने सबैले यो कदमलाई स्वीकार नगर्ने कुरै हुँदैन । तर यो देशका कतिपय विद्वान् महोदयहरूको भनाइहरू सुन्दा पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रस्तुत भएको महसुुस हुन्छ ।

कोरोना महामारीजस्तो जस्तोसुकै समस्याहरूले समस्या उतपन्न गराए पनि लकडाउनको समयमा बैशाख महिनादेखि नै संस्थागत विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए । असार महिनाबाट सरकारले पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशन जारी ग¥यो । सोही निर्देशनले कक्षा सञ्चालनमा मद्दत पुग्यो । यो कक्षा सञ्चालन गरेबापत थोरै शुल्क उठाएर शिक्षक कर्मचारीको चुलो मात्र बाल्ने कोसिस गर्ने विद्यालयको प्रयासलाई राहत पुग्योे । तर सरकारको तर्फबाट भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नभई कुनै किसिमका शुल्क उठाउन पाइने छैन भनेर विज्ञाप्ती जारी ग¥यो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठनमा धोका त भयो नै यससँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूकोे रोजीरोटी खोस्ने काम भयो । यस्तो अवस्थामा अब दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो कुरा आँट छ भने संस्थापकहरूले सरकारलाई चाबी बुझाउनु पर्छ र सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ । दोस्रो कुरा जसरी पनि सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल बहस वा समन्वय गरेर अभिभावकसँग शुल्क लिने, कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षक कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । नत्र समस्या झन झन विकराल बन्दै जाने निश्चित छ ।

आनन्दकला राई
कोटेश्वर, काठमाडौँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १२ मंसिर । थप १७ सय ३ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसगै नेपालमा संक्रमितको संख्या २ लाख २९ हजार

काठमाडौँ, १२ मंसिर । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन अब सुरु हुने बताएकी छन् । आज काठमाडौँमा आयोजित

काठमाडौँ, १२ मंसिर । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्न चीन सरकार

काठमाडौँ, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ऐतिहासिक प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा सीमा समस्या तत्काल