दुई नम्बरी व्यक्ति – दुई नम्बरी धन्दा

लिला तामाङ

पछिल्लो केही दिन यता नेपालको राजनीतिक माहोल एका एक तातेको मात्र छैन, अब मुलुक कुन गतिमा अघि बढ्ने हो ? भन्ने आम नेपाली जनतामा कैतुहलता पैदा भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पछिल्लो समय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो भुकम्प नै जाने राजनीतिक विश्लेषकहरुले आंकलन समेत गर्न थालेका छन् ।

२१औं शताव्दिको जनवाद तथा प्रचण्ड पथको सिद्धान्त बोकी विगतमा युद्धबाट राज्यसत्ता कब्जा गरी मुलुकको नेतृत्व गर्ने महान् संकल्प बोकी हिडेको तत्कालिन नेकपा माओवादी (केन्द्र) र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त अंगालेर मुलुकको नेतृत्वकर्ताको रुपमा स्थापित तत्कालिन नेकपा (एमाले) दुई शक्तिशाली पार्टी एकताबद्ध भई हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । उग्र आदर्शवादलाई मुख्य आधार मान्ने तत्कालिन माओवादी केन्द्र तथा उद्धार आदर्शवादलाई आधार मान्ने एमाले बिच भएको पार्टी एकताले नेपालको मात्र ठूलो पार्टी भएन, जुन दक्षिण एसियाको नै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सफल भयो ।

फरक–फरक विचार बोकी हिडेका दुई पार्टी एकताले नेकपा आवद्ध आम नेपाली नेता तथा कार्यकर्तामा उल्लास छायो, जसबाट दक्षिण एसियामात्र हैन, विश्व नै तरंगित भयो । विश्वमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु पतनको बाटोमा हिडिरहेको समयमा नेपालमा दुई ठूला पार्टीबीच भएको एकताले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप टेवा पुग्ने देखिएको थियो । कम्युनिष्टहरु पतनको बाटोमा अघि बढिरहँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विडो थामेको छ, जुन विश्वका कमै मुलुकहरुमा मात्र एकलैटी रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । जसमा नेपालमा भएको दुई ठूला पार्टी एकताले चिनको झझल्को दिन थालेको थियो ।

पछिल्ला दिनहरुमा पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद तथा कुर्सीको लुछाचुँडीले गर्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेपालले समेत थप महत्वपूर्ण टेवा दिने पथमा अघि बढेको थियो तर त्यो पछिल्लो घटनाक्रमले सम्भावना टर्दै गएको छ, जनता निरास हुँदै गएका छन् । यहि गतिमा नेकपा नेतृत्वमा विवाद हुने हो भने नेपाली जनताले अर्को विकल्प रोज्न समेत बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सामान्य तया कम्युनिष्ट पार्टीको कदम जनमुखी भएको खण्डमा केही मात्रामा निरंकुश पनि हुन्छ । यो लोकतन्त्रको प्रतिपाद मेकियावेलीले समेत स्पष्ट पारेका छन् । उनले अत्याधिक वढि मात्रामा जनतालार्य फाईदा हुन्छ भने केही मात्रामा निरंकुश भई मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । काल माक्र्स, एङ्गेल्स, माओत्सेतुङ, मदन भण्डारीलगायतका विश्वमा परिचित कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रतिपादहरुले पनि पुँजीवादको अन्त्य, समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्रा जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रतपादकहरुले एकता बिचको एकतालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा भएको एकता पनि त्यसलाई नै आधार मान्न सकिन्छ । चाहे माक्र्सको होस् वा माओत्सेतुङ यात एङ्गेल्र्सको नै होस् वा नेकपाको जनवाद नै होस्, जसको जे भएपनि समाजवाद हुँदै साम्यवादको निर्माण नै अन्तिम लक्ष हो । नेपालको वर्तमान समयमा भने साम्यवाद नभई समाजवाद नै लक्ष्य हो । नागरिकको गास, वास, कपास, रोजागरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुराहरुको ग्यारेन्टी हुने नै समाजवादको आधार हो । जसबाट कुनै पनि व्यक्तले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म वैधानिक रुपमा धनसम्पत्ती आर्जन गर्न सक्छ, जुन उसको नैसर्गिक अधिकारमा पर्छ तर साम्यवादमा भने गास, वास, कपास, सम्पत्तीलगायतका सवै कुराहरु सरकारी हुन्छ । सवै कुरा राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले नेपालको तत्कालको परिप्रेक्षमा साम्यवाद सम्भव छैन ।

कम्युनिष्ट विचारधारको पार्टी नेकपाले नेतृत्व गरेको वर्तमान नेपालमा भने सिद्धान्तत् भन्दा पनि व्यक्तिगत फाईदाको लडाई गरेको जनतामा महशुस हुन थालेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता लगायतको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु तड्कारो आवश्यकता हो । नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनु सवैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको छ, नेपालको लागि ।

भारतीय विस्तारवादका कारण नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका क्षेत्रहरु भारतको कब्जामा रहेको छ । गुमेको भूमिलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल मात्र गरेको छैन, नयाँ अध्यावधिक नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेत जारी गरी नेपालको निशान छापको लागि संविधान संशोधन समेत गरिसकेको छ । जसमा नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । जसमा आम नेपाली राजनीतिक दल तथा नेपाली जनताले साथ र समर्थन गरेका छन् । त्यस्तै अंगिकृत नागरिकताका सवालमा विदेशी बुहारीलाई एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई हटाई सात वर्ष पछि मात्र पाउने प्रावधान बनाउनु लगायतका मुलुकको लागि ऐतिहासिक कदम चालेको छ । जुन एतिहासमा पनि थिएन, आगामी दिनमा पनि हुन कठि रहेको छ । जसको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेपाली जनताको सरकारलाई साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । जसबाट राष्ट्रियता जोगिन्छ, मुलुक फिजि हुनबाट बच्नेछ ।

नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतले नेपालसँगको वार्ताको लागि कुटनीतिक पहल करिव बन्द गरेको देखिएको छ । बलमिच्याईको माध्यमबाट आफ्नो अधिपत्य जमाउने भारतलाई चुनौति दिने नेपालको कोही थियो, छ र हुनेछ भन्ने हो भने त्यो भिमसेन थापा, बलभद्र कुँवर तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो । यसलाई नकार्न सकिन्न । त्यसको साथ साथै कतिपय विकास आयोजनाहरु समेत अपेक्षाकृत नभएता पनि निरास हुने अवस्था छैन । अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । जसबाट जनताको विकास प्रतिको चाहना एक पछि अर्को गर्दै पुरा हुँदै गएका छन् ।

पार्टीको पहिलो वर्यादामा रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सवै कामहरु ठिक भए र जनमुखीमात्र भए भनेर भन्न सक्ने स्थिती पनि छैन । उहाँले पनि आफ्नो आचरण, जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन सक्ने स्थिती बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । त्यती मात्र हैन, आन्तरिक टिमभित्र पनि व्यापकमात्रामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसबाट जनताका चाहना, गुनासोहरु सहजै रुपमा ग्रहण गर्न सकियोस् ।

पार्टीको दोस्रो वरियतामा रहनुभएका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको त पार्टीमा गुटवन्दी र सरकारको प्रतिपक्षी हुँदामा नै जीन्दगी जाने जस्तो देखिन्छ । उहाँको विगत तथा वर्तमान हेर्दा पनि जनताले कुनै आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ खासै देखिँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थको संसारमा डुल्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राष्ट्रियताको पक्षमा भन्दा पनि छिमेकी मुलुक भारतको गुलामी गर्नमा नै व्यक्त हुनुभएको छ । पार्टीमा दुई नम्वरी दर्जा तथा व्यहारमा पनि दुई नम्बरी धन्दा भएको देखिन्छ ।

सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रहरु समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै छिमेकी देश भारत प्रधानमन्त्री प्रति आक्रोसित भएको छ । जसमा सफल हुनको लागि आफ्नो पार्टी मात्र हैन, सम्पूर्ण दल तथा नागरिक एक ढिक्का हुनुको कुनै विकल्प छैन । तर अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालको भन्दा भारतको मायामा डुब्नुभएको प्रष्ट भएको छ । नेपालमा भोली प्रचण्डले यस्तो गर्दैछन् भन्दै भारतीय मिडियाले समाचार प्रकाशित गर्छन् र भोली पल्ट नेपालमा उहाँको गतिविधि ठिक्क मिल्न जान्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उहाँ नेपालबाट नभई भारतबाट परिचालित हुनुभएको छ ।

त्यती मात्र हैन उहाँलाई अकुत सम्पत्ती कमाएको बारेमा अख्तियारमा छानविनको क्रममा नै रहेको छ । लडाकु समायोजनको समयमा ति दुःखी गरिव जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधालाई आफ्नो दुनो सोज्याउनु भएका अध्यक्ष प्रचण्डले क्यान्टेन्मेन्ट, लडाकु व्यवस्थापनलगायतका धेरै कार्यहरुमा भ्रष्टाचार गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पटक पटक प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । भाटभटेनीमा भएको शेयर, एसविआई वैंकमा रहेका शेयर रहो त्यत्रो ठूलो रकम कहाँबाट आयो ? हासम्म उहाँले आम नेपालीले हजारौं पटक प्रश्न गर्दा समेत उत्तर दिन सक्नुभएको छैन । त्यस्तै उहाँले अकुत रुपमा कमाउनुभएको सम्पत्तीलाई सुरक्षित गर्न आफ्नो छोराको नाममा स्वीस वैंकमा अरवौं रकम राख्नुभएको कुरा पनि विभिन्न मिडियामा सार्वजनिक भएकै छन् । आफ्नो छोराको मृत्यु भएपश्चात उक्त रकम आफ्नो नाममा ल्याउन समेत नसक्नुभएको समेत समाचार प्रकाशित भइसकेका छन् ।

त्ती मात्र हैन अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा भारतीय नागरिकता दिएको करिव ४० हजार नागरिकताले समेत प्रष्ट हुन्छ कि उहाँले नेपालको भन्दा भारतको माया बढी छ । किन कि उक्त समयमा भारतीय गाडी ड्राईभरले समेत नागरिकता प्राप्त गरेको सार्वजनिक भएको छ । सोही क्रममा भारतियलाई नागरिकता दिएमा नेपाल फिजि हुन सक्छ । वर्तमान समयमा अंगिकृत नागरिकताका सवालमा समेत उहाँ वोल्न नसक्नुले पुनः प्रधानमन्त्री भई राष्ट्रघात गर्न अग्रसर भएको हुन सक्ने आंकलन गर्न सहजै सकिन्छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त कुरालाई रोक्नु अनिवार्यता रहेको छ । रोक्नु मात्र नभई तत्काल उक्त नागरिकताको बारेमा छानविन गरि दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।

काठमाडौँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १६ चैत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विपन्न महिलाको मिटरब्याजलगायत ऋण मिनाहा गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्

काठमाडौँ, १६ चैत । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायुसँग जोडिएका अधिकांश कानुनी व्यवस्था एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्

काठमाडौँ, १६ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दश दिनभित्र बेरुजु फर्छ्यौटको विवरण बुझाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ, १६ चैत । गृह मन्त्रालयले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।