संस्थागत विद्यालयप्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैह्र जिम्मेवारीपन

आनन्दकला राई

नेपालमा सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन राम्रो भएन भनेर संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । देशमा विद्यमान शैक्षिक बेरोजगारहरूको सामु यो एक राम्रो अवसर पनि हो । देशका धरै बौद्घिक व्यक्तित्वहरू यसमा संलग्न हुँदै आएका छन् । अहिलेको परिवेशमा लाखौँ युवाहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर संसारको विभिन्न देशमा काम गरी आफ्नो गुजारा चलाउन बाध्य छन् । तथापि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउने करिव दुई लाख शिक्षकहरू आफ्नै देशमा काम गर्ने अवसर यसैबाट पाएका छन् । देशमै सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले देश नछाडेका यी युवाहरूको भविष्य अहिले अन्योलमा छ । हुन त देशका २० प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । (अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष–केशव पुरी, एभिन्युज टेलीभिजन, असार ८ गते ०७७) तैपनि देशका ती विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिन, पठनपाठन गराउन, एउटा सक्षम र असल नागरिक बनाउन मेहेनत गर्ने शिक्षण संस्था तथा शिक्षक कर्मचारीहरूका लागि राज्य यो कठिन परिस्थितिमा अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवार बनेको छ ।

विश्व महामारीको कारण चैत्र महिनाबाट बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्न सकेका छैनन् । महामारीबाट बच्न गरेको लकडाउनले देश मात्र होइन विश्व ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सम्पर्कमा राखेर सही मार्गमा डो¥याइरहन शिक्षामा वैकल्पिक उपाय सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नु अगाडिदेखि नै संस्थागत विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षा सुरु गरिसकेका थिए । भर्चुअल तथा अनलाइन कक्षाको बारेमा पनि नकारात्मक टिप्पणी नै बढी भएको छ । किनभने नेपालका अधिकांश विद्यालयहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । तथापि जहाँ यसको पहुँच छ त्यहाँ सञ्चालन गरेर आफ्नो विद्यालयको ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो सम्पर्कमा राख्न कोसिस गरिरहेका छन् । यो कामलाई सम्बन्धित अभिभावकले राम्रै मानेका छन् ।

मुलुक लकडाउन गरिएको ९० दिन पुरा भईसक्यो । लकडाउनको महिना दिन बिते लगत्तैदेखि संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरेको कक्षा पनि लगभग दुई महिना भयो । तर यो अवस्थासम्म आउँदा शिक्षा मन्त्रालय संस्थागत विद्यालयप्रति साह्रै गैह्र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । लकडाउनको सुरुमै चैत्र महिनाको शुल्क उठाउन नहुने निर्देशन गरेर विद्यालय र अभिभावकको बीचको दूरी बढाइसकेको छ । संस्थागत विद्यालयले बाह्रै महिनाको शुल्क तिर्नु पर्छ भन्ने अडान राखेको छ । आफ्ना शिक्षक कर्मचारीको तलब दिनका लागि पनि महिनावारी शुल्क तिर्नुपर्ने विचार संस्थापकहरूको रहेको छ ।

माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू बाध्यताले मात्र यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा केही योगदान गरौँ, देशमै बसेर कही गरौँ भन्ने विचारले पनि लागेका छन् । शिक्षा नै आफ्नो रुची र पेशा बनाएर यस क्षेत्रमा लाग्ने लगनशील, वफदार, जिम्मेवार शिक्षकहरूको सम्मान राज्यले गर्नु पर्दछ । संस्थागत विद्यालयले ब्रम्हलुट गरेको छ, राज्यको कर छलेर अथाह सम्पति कमाएको छ भन्ने चर्चा पनि जनमानसमा सुनिन्छ । विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक शुल्क उठाएर विद्यार्थी अभिभावकमाथि आर्थिक भार थोपरेको पनि सही हो । कतिपय संस्थागत विद्यालयहरू विद्यार्थीलाई सुविधा दिने बहनामा महिनामा लाखौँ रुपिया असुल्ने गरेका छन् । तर त्यस्ता विद्यालय कति छन् ? कुन कुन हुन् ? त्यो राज्यले निगरानीमा राख्नु पर्छ, त्यहाँ नियमित अनुगमन हुनु पर्छ । संस्थागत विद्यालय तथा जुनसुकै निजी कम्पनीहरूलाई राज्यले आफ्नो ट्रयाकमा राख्नु सक्नु पर्छ । तर राज्यले त्यसो गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक संस्थाहरूको अभिभावक हो तर यसमा सम्बन्धित सबै किसिमका समस्याहरूमा उसले गैह्र जिम्मेवार ढङ्गले निर्णय र निर्देशनहरू गरिरहेको छ यो राम्रो होइन । संस्थागत विद्यालय बन्द रहँदा त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन नसकेको समस्या संस्थापकहरूले राखिरहेका छन् तर शिक्षा मन्त्रालय नजाने जस्तो गरेर बसेको देखिन्छ ।

अझै कतिपय विद्यालय त भवन भाडामा लिएर कक्षा सञ्चालन गरेको अवस्थामा झन समस्या जटिल बनेर गएको छ । त्यसैले सबै संस्थागत विद्यालयहरू विद्यार्थीबाट शुल्क असुल नगरी तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नो शिक्षक कर्मचारीको तलब वितरण गर्नका लागि चैत महिनासम्मको बाँकी बक्यौता बुझाउन प्याब्सन र एन प्याब्सनले अभिभावकलाई अपिल ग¥यो । यो अपिलले अभिभावकहरूमा अशान्ति छाएको छ । यो ठप्पको अवस्थामा, विद्यार्थी अभिभावक घरमै रहेको परिस्थितिमा बक्यौता बुझाउन सबै अभिभावक सक्षम छैनन् । विद्यालयहरूले पनि समस्या मध्यनजर गर्दै किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन आह्वान गर्न उचित हुन्छ तर यसो गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले संस्थापकहरूसँग टेबलमा बसेर, वार्ता र छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तर असार ७ गते पढाइ नभएको दिनको शुल्क नबुझाउन फेरि पनि निर्देशन दिएको छ । संस्थागत विद्यालयका २० प्रतिशत विद्याथीर्, दुई लाख जति शिक्षक केही कर्मचारीहरू र त्यति नै उनीहरूको परिवारप्रति शिक्षा मन्त्रालय गैह्र जिम्मेवार बनेको छ । यी व्यक्तिहरू नेपाली नागरिक होइनन् ? यो विषम परिस्थितिमा उनीहरूले राज्यबाट राहत पाउने हक राख्दैनन् ?

केही विद्यालयबाहेक संस्थागत विद्यालयहरू अहिले कठिन घडीमा छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहमतिमा विद्यालयहरूले आफ्नो काम गर्न सक्छन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भनिरहे पनि त्यो वातावरण निर्माण भएको देखिँदैन । समस्यामा रहेका विद्यालयहरूलाई सस्तो व्याज दरमा ऋण दिएर भएपनि समस्या समाधान केही हदसम्म हुन सक्छ । यसबारेमा संस्थापकहरूले कुरा उठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालय पनि नबुझेझँै गरेर बसेको छ । यस्तै रह्यो भने यहाँका शिक्षक कर्मचारी र उनको परिवारको अवस्था सडकमा बास हुने निश्चित छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर विदेशतिर भौँतारिनुभन्दा आफ्नै देशमा काम गरौँ भन्ने मनशायका यी व्यक्तिहरूले अहिले आफूलाई अनागरिक ठान्नु पर्ने स्थिति आएको छ । किनभने विद्यालयले दिने सिमित तलबमा जीवन चलाइरहेका यी व्यक्तिहरूले बिगत तीन महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् ।

संस्थागत विद्यालयलाई आफ्नो ट्रयाकमा राख्न नसकेको कारण स्टेशनरी तथा पुस्तक खरिदमा अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ भएको कुरा यो वर्षको मात्र होइन । यो प्रवृत्ति गलत हुँदा हुँदै पनि सम्बन्धित निकायले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसमा पनि अभिभावक सहमत हुन सकेका छैनन् । तर कतैबाट पनि सम्बोधन हुन नसकेपछि आफ्ना छोराछारीका लागि आफ्नो गाँस कटाएर भएपनि विद्यालयलाई रकम तिरिरहेका छन् । विदेशमा गई जुनसुकै किसिमको काम गरेर भएपनि महँगो शुल्क तिरेर संस्थागत विद्यालय नै पढाइरहेका छन् । सरकार यसमा पनि रमिते भएर बसेको छ ।

विद्यालयको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयले अभिभावकत्व दिन जरुरी छ । जहिले पनि गैह्रजिम्मेवार बनेर पन्छिन मिल्दैन । सरकारको भ्रष्टचार, कमिशन र अनियमिताको चर्चा जताततै भइरहेको छ । जहाँ जे भएको छ त्यो सत्य तथ्य विवरण सम्बन्धित निकायले जनतासामु ल्याउनै पर्दछ । यो विषम परिस्थितिमा बजेट विनियोजनका लागि विभिन्न विज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव पनि आएकै थियो । तैपनि यो वर्षको बजेट पनि अनिवार्य आवश्यकतामा सम्बोधन हुन नसकेको कुरा सबैतिर चर्चा छ । गतसालको बजेटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा स्वविवेक शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी ६ अरब विनियोजन भएको थियो । यो वर्ष ७ अरव विनियोजन भएको छ । (अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष– केशव पुरी, एभिन्युज टेलीभिजन ०७७ असार ८ गते) अब केही महिना विद्यालय खुल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । अब त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीले बाच्न पाउने कि नपाउने ? अभिभावकलाई शुल्क नबुझाउन निर्देशन दिने शिक्षा मन्त्रालयले त्योसँग सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारीहरूको बारेमा पनि सोच्नु पर्दछ । अब संस्थागत विद्यालय विस्थापित नै भयो भने संस्थापक र शिक्षक आफै विस्थापित हुन्छन् समस्या नै रहेन ।

सरकारी विद्यालयमा विनियोजन भएको बजेटको व्यवस्थापन राम्रो भएर पठन पाठन राम्रो भयो भने सबै बालबालिका त्यहीँ पढ्ने छन् । अभिभावकहरू अनावश्यक आर्थिक भार बहन गर्न तयार छैनन् । आफ्ना छोरा छोरीलाई सरकारी विद्यालयमै निशुल्क पढाउन चाहन्छन् । तर त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा, पठन पाठन गर्न गराउने उचित वातावरण नहुँदा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी आर्किर्षत भएका हुन् । त्यसैले यहाँ वर्षौदेखि शिक्षाप्रेमीहरू आबद्घ हुँदै आएका छन् । उनीहरूप्रतिको राज्यको यो अपमान शिक्षा क्षेत्रकै अपमान होे । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । अब शुल्क नबुझाउ भनेर निर्देशन दिने मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि नरोक भनेर निर्देशन गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीबाट शुल्क असुल नगरेको समयको तलब पनि दिन नसक्ने संस्थापकहरूसँग टेबलमा बसेर वार्ता र छलफल गरेर समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउनु पर्दछ । जुन विद्यालयले अनियमित ढङ्गले शुल्क उठाएको छ भने कार्बाही पनि गर्नु पर्दछ । सरकारी शिक्षक कर्मचारीको तलब नियमित भएजस्तै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पनि तलब उपलब्ध गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्दछ । होइन भने यहाँ साँढेहरूको जुधाइ, बाछाबाछीको मिचाइ भन्ने उखान चरीतार्थ हुन लागेको छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान यसमा जाओस् ।

नेपाली विभाग प्रमुख, ग्रामर स्कुल÷कलेज, कोटेश्वर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २५ असार । आफ्नो स्वार्थलाई पुरा गर्न नपाएपछि देशी तथा विदेशी शक्तिहरु प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष

काठमाडौँ, २५ असार । थप १०८ जनामा कोरोना संक्रमण भएसगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १६ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ

काठमाडौँ, २५ असार । दज्र्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित भएपश्चात भक्तपुरका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले आजै आफ्नो कार्यकक्षमा पदबहाली गरेका छन्

काठमाडौँ, २५ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे भारतीय सञ्चार माध्यमले अनर्गल