काठमाडौँ, २७ चैत । विद्यालयले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसरी अटेर गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायले मौखिक स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने गरेको छैन । शिक्षा तथा
काठमाडौँ, २५ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा दिने वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीहरुको अध्ययनको गन्तव्य बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ, २५ चैत । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कलेज संचालन गर्न नदिएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर पैसा कमाउने धन्दा चलिरहेको बताउनुभएको छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको
काठमाडौँ, २५ चैत । अवस्थामा उनीहरूको जग्गादानबाट स्थापित ऐतिहासिक विद्यालय समेत पछिल्लो समय विद्यार्थी नभएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। वसन्तपुर क्षेत्रको कान्तिईश्वरी माध्यमिक विद्यालय यट्खा र कन्या माध्यमिक विद्यालय यट्खा यसकै
काठमाडौँ, २४ चैत । विद्यालय बाहिर रहेका करिब २ लाख विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन वैशाख महिनाभर विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले वैशाखभरि भर्ना गर्ने
काठमाडौँ, २२ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ १६ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षामा देशैभर अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने भएको छ। बोर्डले गएको वर्षको परीक्षामा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा कुनै समस्या नभएको
विराटनगर, १६ चैत । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । महानगरपालिकाभित्र धेरै विद्यालयमा तल्लो कक्षाबाटै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालिएको छ । यसबाट निजी
कराँची, १४ चैत । एक रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तानको कराँचीमा दुई हजार ८४४ स्कूलहरू मध्ये २७६ स्कूलहरूमा शून्य विद्यार्थी छन्। तर ती विद्यालयहरुमा ३१७ शिक्षकहरूले जागिर खाइरहेका छन्। सन् २०१९ मा
काठमाडौँ, ९ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खुसी हुने पहिलो ढोका शिक्षा रहेको बताएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) नेपालको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा
काठमाडौँ, ९ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुयाउने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँ कम