काठमाडौँ, ३ पौष । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दै गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका नयाँ कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम गर्न सक्ने स्थानीय तह र प्रदेशलाई योजना र कार्यक्रम हेरेर उनीहरुको माग अनुसार थप बजेट दिन २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थिए । सोही बजेटबाट अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका दर्जनौ योजनालाई रकम दिइएको हो ।
बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले चलाखी गर्दै सुरुमा नै सबैलाई समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण नगरेर काम गर्न खोज्ने र सक्ने निकायलाई थप बजेट दिनेगरी समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा १०–१० अर्ब रुपैयाँ राखेका थिए ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याएको छु,’ बजेट भाणमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘कुनै प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु ।’
चालु बजेटले यी शीर्षकमा नयाँ बजेट माग्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सबै जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । सोहीअनुसार आयोगले केही समयअघि सबै प्रदेश र स्थानीय निकायलाई योजना र त्यसअनुसारको कार्यक्रम अनलाइन आवेदनमार्फत पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
