काठमाडौँ, ४ असोज । दाङ-जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पूर्व शिक्षक हुन् । निमावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत उनी २०७२ मा स्वेच्छिक अवकाशपछि २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा चुनिए ।
प्रदेश ५ बाट निर्धारण भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको तलब ३६ हजार तोकियो । पेन्सनधारी जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख शर्मा पनि जनप्रतिनिधि बनेपछि मासिक ३६ हजार तलब बुझ्ने सूचीमा परे । तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो । यही व्यवस्था टेकेर शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त शर्माले पेन्सनबापत आउने रकम छोडिदिए, उपप्रमुखका लागि आउने सुविधा मात्र लिन थाले ।
‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि मैले पेन्सन रकम छोडेर जनप्रतिनिधिका लागि तोकिएको रकम लिन थाले,’ उनले भने । दुई वर्षसम्म एउटै सुविधा लिएका शर्मालाई अब भने दोहोरो सुविधा लिन कानुनी बाटो खुला हुने भएको छ ।
प्रदेशसभाले नै दोहोरो सुविधा लिन बाटो खुला गरेको हो ।‘मैले पनि सेवा निवृत्त जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन मिल्नेगरी कानुन संशोधन भएको छ भन्ने सुनेको छु,’ शर्माले भने,‘यो हाम्रा लागि राम्रो पक्ष पनि हो ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
