काठमाडौँ, २४ भदौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन, २०७६ जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था थिएन ।
बैंकहरूले गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य–सचिव रहने गरी यस्तो समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
समितिको बैठक कम्तीमा पनि तीन महीनामा एकपटक बस्नु पर्नेछ । समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे कानूनी व्यवस्था र राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार काम कारबाही भए नभएकोबारे समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक बैंकले बनाएका आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत पक्षहरूबारे छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका निम्ति तथा आतंकवादी क्रियाकलाप हुन नदिन यस्तो समिति मार्फत काम गर्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । उनका अनुसार गैरकानूनी ढंगबाट गरेको आम्दानी बैंकिङ पद्धतिमा नल्याउन र यसबारे थप कडाइ गर्न यस्तो कदम चालिएको समाचार आजकाे आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
