काठमाडौँ, ३० पौष । प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले देशभर महिलाले प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधका साधनहरुको प्रयोगका बारेमा जनचेतनाको विकास गर्नु नै सुरक्षित मातृत्व प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता भएको बताउनुभएको छ ।
महिला विकास र कानून मञ्च, सिआरआर तथा जस्टिस फर बलले संयुक्त रुपमा आयोजनामा आज यहाँ गरेको “सर्वोच्च अदालतबाट भएको गर्भनिरोधका साधनहरुको सेवा तथा पहुँचसम्बन्धी फैसला, जानकारी तथा छलफल” कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले महिला तथा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग सम्बन्धी ऐन नियम बने पनि कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकतामा रहने भन्दै कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले महिलाको प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लािग सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा यस्ता विषय समस्याको रुपमा रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि चेतनाअभिवृद्धि नै पहिलो प्राथमिकतामा रहनेपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन निर्माण गरिएको र जसमा महिला अधिकारका लागि धेरै कुराहरु समेटिएको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
सत्तारुढ नेकपाकी नेता समेत रहेकी सभापति घर्तीले सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दायित्व सरकारको रहेको र त्यसमा सवैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फैसला कार्यान्वयन नै आफूहरुको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । महिला अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका र नियमावली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।
मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानूनमा अधिकार आए पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गनपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गर्भ निरोधको अधिकार महिलाको मौलिक हकमा राखिएको भए पनि सूचना, परामर्श र सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऐन बनाएर मात्र होइन कार्यान्वयन कहिले आउँछ, प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ? महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्ति गरिने आधार के के हुने ? लगायतका विषय समितिकी सभापति घर्ती समक्ष राख्नुभएको थियो । उहाँले अपांगमैत्री हुनुका साथै निशुल्क र विभेदको अन्त्य हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टीभ राइट्सकी अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले महिलाको मानवअधिकारको रुपमा रहेको प्रजनन अधिकार मौलिक हकमा समावेश भएको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको हुँदा अस्थायी साधनको प्रयोगमा प्रभावकारिता नरहेको बतानुभयो ।
सवैका लागि न्यायकी शर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भ निरोधका साधानहरुको पर्याप्त विकल्न नभएको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौं, ललितपुर, जनकपुर, कैलाली, अछाम, वैतडी र डोटीमा गरिएको अध्ययनबाट जनचेतनाको कमी पाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले ललितपुरकी मञ्जु तामाङ्गको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्राल उचसचिव पुष्कर राज नेपाल, नेपाल बार एशोसियशनकी महिला उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक, उच्च अदालत पाटन बारका उपाध्यक्ष गुणराज घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ऐन आए पनि कार्यान्वयनमा हुने जटिलताका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
