काठमाडौँ, १९ मंसिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधि, विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई सोचेर बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले शिक्षा ऐनलाई वर्तमान अवस्थालाई मात्रै सोचेर बनाउँदा भावी दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै भविष्यलाई समेत सोचेर ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री भट्टराईले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा पछि पनि सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको बताइन् । उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर नभनेको भन्दै संघीयताअनुसार तीन तहहरुबिचको समन्वयका विषयमा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ समन्वय भएमात्रै शिक्षा सुदृढ हुने विषय समावेश रहेको बताइन् ।
