काठमाडौँ, १५ चैत । वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारी हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्ती गर्न चाहे पनि सफल हुन सकेको छैन।
सरकारको यो चाहनामा २ पटक सर्वोच्च अदालत तगारो बनिदिएको छ। सरकार र पदाधिकारीको द्वन्द्व चर्किदै जादा प्रतिष्ठान भने धरासायी बन्दै गएको छ भने पदाधिकारीहरु आफ्नो पद जोगाउन केन्द्रीत हुँदा अस्पताल सेवा भने अस्तब्यस्त बनेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह छन्। उनीहरु आफ्नो पद जोगाउन शक्ति केन्द्र र न्यायालय धाइरहेका छन्। विवादमा मुछिएका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन्।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) वमोजिम गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गते सिनेट बैठक बोलाएका थिए। त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले आइतबार चैत २० गते बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारी हटाउने सरकारको चाहनामा तगारो बन्यो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
