काठमाडौँ, ७ साउन । एनइइटी परीक्षा प्रश्नपत्र (नीट पेपर) चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जोसुकैलाई पनि नछोडिने स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई शीघ्र सजाय सुनिश्चित गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि सरकारले थप कदम चाल्दै जाने र युवाको भविष्यमा क्षति पुर्याउने प्रयास कसैलाई पनि छुट नदिइने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा जुलाई २० देखि ‘चलो संसद्’ अभियानसहित दिल्लीलगायत विभिन्न सहरमा भइरहेको प्रदर्शनका बीच आएको हो । आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन अन्त्यका लागि तीनवटा प्रमुख माग अघि सारेको छ ।
