काठमाडौँ, १४ असोज । नेपालमा सञ्चालित छाला प्रशोधन (ट्यानिङ) उद्योगहरूका लागि एकीकृत वातावरणीय मापदण्ड तोक्न र मानव बस्तीबाट न्यूनतम दूरी निर्धारण गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । साथै, विषयको गम्भीरता र जनस्वास्थ्य एवं वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निवेदकले नेपालमा छाला उद्योगबाट निस्कने घातक रसायन, दूषित पानी, फोहोर र तीव्र दुर्गन्ध नियन्त्रणका लागि हालसम्म कुनै पनि स्पष्ट क्षेत्रगत मापदण्ड नरहेको जिकिर गरेका छन् । उद्योग विभाग स्वयंले सूचनाको हक अन्तर्गत मागिएको जानकारीमा छाला उद्योगका लागि छुट्टै दूरी वा वातावरणीय मापदण्ड नभएको स्वीकार गरेको तथ्यलाई रिटमा मुख्य आधार बनाइएको छ ।
