काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह मान्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने प्रणालीको विकास गरिने बताएका हुन् ।
उनले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने बताए । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।
