पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ, १७ साउन । सरकारले पेन्सनका राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेगरी निर्णय गरेको छ ।

तीन चरणमा लागू हुनेगरी निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । 

पत्राचार अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । ती जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी। सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा अनिवार्य गरिएको छ । 

यस्तै माघ १ देखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा लागु हुनेछ । 

यसैगरी तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचयनपत्र अनिवार्य हुनेछ ।  गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २८ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको

काठमाडौँ, २८ माघ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू हुने भएको छ ।

काठमाडौँ, २८ माघ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सुशासन

काठमाडौँ, २७ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा ठूलो आन्दोलनको आवश्यकता महशुस हुन थालेको बताएका छन्