पोखरा, १६ बैशाख । नेपाल सरकारले २०८२ चैत्र १३ गते जारि गरेको १०० बुंदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको बुँदा न ७६ मा उल्लेख गरेको फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय कार्ययोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला भु तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीको १४औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले नव गठित सरकारले फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापनको विषयलाई उच्च महत्व दिई शासकीय सुधारको १०० बुंदे कार्ययोजनामा समाबेश गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
बृहत जलाधार ब्यबस्थापन केन्द्र गण्डकीले तयार पारेको फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापकीय कार्ययोजना (२०२२-३१) लाई अद्ध्यावधिक तथा परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने सुझावसमेत दिइएको समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलले बताउनुभयो ।
यस अघि वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक उद्धब बहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले फेवा जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरि जिल्ला भु तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीका पदाधिकारी तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भू तथा जलाधार बिज्ञ रामदीप थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्र उपर बिज्ञ सदस्य डा. प्रेम पौडेल, साबिक जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापाति पुण्यप्रसाद पौडेल, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्बअध्यक्ष विश्व प्रकाश लामिछाने, नागरिक समाजका अगुवा राम बहादुर पौडेलसहितका सरोकारवालाहरूले टिप्पणी तथा सुझाव दिनुभएको थियो ।
