काठमाडौँ, २९ असार । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी पेस गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ लिएर शीतल निवास पुगी प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । ओलीले संसद्को पहिलो दल कांग्रेसका ८८ र दोस्रो दल एमालेका ७८ गरी १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । शीतल निवास स्रोतका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्ति हुनेछन् भने साँझ शपथग्रहण हुनेछ । शपथसँगै कांग्रेस–एमालेले सानो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘यस पटक मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुनै झमेला छैन । अधिकांश बाँडफाँट टुंगिसकेको छ, बाँकी शनिबारसम्म टुंग्याउँछौं,’ लेखकले भने । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौर्लाले दाबी पेस भएपछि कतिबेला प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भर पर्ने बताए । ‘कांग्रेस र एमालेको बहुमत हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति कहिले र कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा उहाँको जिम्मेवारीभित्रको काम हो,’ बर्तौलाले भने ।
यता कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर खुमलटार सरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार निर्माणका लागि तीन दिनको समयसीमा तोकेर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित ओली सहयोगी दलका नेतासहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सवा ९ बजे शीतल निवास पुगेका गरेका थिए ।
शीतल निवासमा दाबी पेस गर्न ओलीका साथमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । अन्य दलका नेताहरूको उपस्थिति भने थिएन । तर कांग्रेस र एमाले समीकरणलाई दुई दलबाहेक जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस एमालेले समर्थन जनाउने पाँचै दललाई सरकारमै सहभागी गराउने तय गरेर प्रत्येक दललाई एक/एक मन्त्रालय दिने समझदारी गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सहभागी हुँदा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पुग्छ ।
दुई दलबीच असार १७ गते संसद्को साढे तीन वर्षको कार्यकालमध्ये दुई वर्ष ओलीले र बाँकी डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने गरी सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । त्यसपछि सरकारको विपक्षीमा दुई तिहाइ बढी सदस्य हुँदा पनि दाहालले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई जटिल मोडमा धकेल्ने प्रयासस्वरूप राजीनामा नदिएर संसद्मा विश्वासको मतको सामना गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउँदा नयाँ सरकार गठन सोही प्रक्रियामा नफर्कने र संविधानको धारा ७६(३) आकर्षित हुने दाहालले तर्क गर्दै आएका थिए । उनले संसद्मा अविश्वासको मत गुमाएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पनि यसबारे स्मरण गराएर फर्केका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेर सिधै खुमलटार पुगेका दाहालले त्यहाँ पनि आफूले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार निर्माणमा जटिलता बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकार गठन कुन धाराबाट गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको भन्दै धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बन्ने दाबी उनको थियो ।
‘संविधानको धारा ७६(२) कि ३ मा गएर सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा छ । म भेट्न जाँदा पनि राष्ट्रपतिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँगको सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले राष्ट्रपतिले समय लिएर पर्याप्त सल्लाह गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु,’ खुमलटारमा उपस्थित कार्यकर्तामाझ दाहालको भनाइ थियो, ‘उहाँले राम्रो सरसल्लाह लिएर सही निर्णयमा पुग्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।’
तर, संसद्मा विश्वासको मतमा दाहाल असफल भएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कानुनी परामर्श गरेपछि मात्रै उनले नयाँ सरकार गठनको आह्वान संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नै गरेका हुन् । संविधानविद्हरूले बलियो सरकार बन्ने अवस्था विद्यमान रहेको र संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दलले संस्थागत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कमजोर सरकार निर्माण हुने धारामा प्रवेश गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि संविधानविद्हरू विपीन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीताराम केसीलाई आमन्त्रण गरेका थिए । यीमध्ये ज्ञवालीको मात्रै फरक मत थियो । ‘अहिले दाहालले लिएको विश्वासको मत संविधानको धारा ७६(४) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई नभएर सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएका आधारमा संविधानको धारा १०० (२) अन्तर्गत विश्वासको मतको सामना गरिएको हो । यसमा असफल भएकाले ७६(३) मा जानुपर्छ भन्ने तर्क गलत छ,’ ज्ञवालीबाहेक सबै संविधानविद्को भनाइ थियो ।
ज्ञवालीले भने एक पटक प्रयोग भइसकेपछि पटक–पटक सोही धारामा गएर सरकार निर्माण हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले एउटै धारामा टेकेर पटक–पटक सरकार निर्माण गर्ने हो भने संविधानमा अरु धारा राख्नुको औचित्व नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राख्दै आएको तर्कमा साथ दिएका थिए । संविधानविद् अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि भएको आह्वान स्थिर र बलियो सरकार दिनेका लागि स्वाभाविक र संविधानसम्मत रहेको बताए ।
संविधानविद्हरूको सुझाव, राष्ट्रपति कार्यालयले आह्वान गरेको संविधानको धारा र समर्थन संख्याअनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । झन्डै ६ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा ओली तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् । उनी पहिलोपल्ट संविधान जारी भएपछि ०७२ असोज २४ प्रधानमन्त्री भएका थिए । करिब नौ महिनाको शासनकालमै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजीनामा दिएका ओली दोस्रो पटक ०७४ को निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले ओली नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइ समर्थनको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न सकेन । पार्टीको आन्तरिक विवादले उत्कर्ष लिँदा ओलीले दुई–दुई पटक गरेका संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो । साथै, समयसीमा तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति देउवालाई नियुक्ति गर्न परामादेश नै दिएको थियो ।
राज्यसत्ताको प्रमुख पदबाट विमुख भएका ओली ठीक तीन वर्षपछि असारकै अन्तिम समयमा तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न लागेका हुन् । ७० को आमचुनावपछि सरकारको आलोपालो गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीचमै समीकरण बनेको थियो । संविधान जारी नगरुन्जेल कांग्रेसले र त्यसपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने समझदारी त्यतिबेला भएको थियो । त्यसै आधारमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनकै नेतृत्वमा ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले सहमति उल्लंघन गरेको थियो । ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा कोइराला नै भिडेका थिए । तर, माओवादीसहित अन्य दलको समर्थनमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । त्यसपछि यी दुई दलबीच उत्पन्न मनमुटावले ओली प्रधानमन्त्री भएको ९ महिनामै अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाइएपछि झनै चुलिएको थियो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री हटाएपछि कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल आलोपालो प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
त्यतिबेला सहमति कार्यान्वयन नगरेको कांग्रेसले यस पटक भने एमालेलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री स्विकारेर गुन तिरेको कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यतिबेलाको सहमति पालना नगरेको गुनभन्दा पनि देश र राष्ट्रसामु खडा भएका चुनौतीको सामना गर्ने र स्थिर शासन प्रणाली दिने बृहत् उद्देश्यका साथ दुई दलबीच समीकरण भएको बताए । ‘अब यो प्रयोगलाई असफल हुन दिन हुन्न, यो असफल भयो भने मुलुक जोखिममा पर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर
