अछाम, २७ जेठ । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ की वडा सदस्य शारदा नेपाली सामान्य साक्षर छिन् । चुलोचौको, खेतीपाती र मेलापातमा सीमित रहेकी उनलाई २ वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीबाट दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव आयो ।
राजनीतिबारे त्यति जानकार नभएकी शारदा सुरुमा त अलमल परिन् । अन्ततः परिवारको सल्लाहमा पार्टीले दिएको पदमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित पनि भइन् । वडा सदस्य भइसकेपछि आफूले के गर्नुपर्थ्यो ? जिम्मेवारी के हो ? भन्नेबारे उनी अहिलेसम्म जानकार छैनन् । वडा कार्यसमितिको बैठकमा आउने, टोलमा केही गतिविधि भए जानेबाहेक अरू काम उनले आजसम्म गर्नुपरेको छैन । ‘वडाध्यक्षको जिम्मेवारी नै धेरै देखिन्छ । अध्यक्षले खटाएको काम गर्ने हो । कतै कार्यक्रम भए अध्यक्षले जानुस् भनेपछि जान्छु,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा त कार्यक्रममा जाँदा आफ्नै परिचय दिन अप्ठेरो लाग्थ्यो ।’
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएकी शारदालाई गाउँमा के योजना आयो ? बजेट के कस्तो छ ? भनेर सोध्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । तर बजेट छुट्याउने, योजना छुट्याउने ठाउँमा उनको पहुँच छैन । ‘भोट माग्ने, हामीलाई योजना नदिने भनेर गुनासो त गर्छन् । तर हामी पनि जिम्मेवारी केही पाएनौं भनेर गुनासो नै गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–१ गाज्राकी २८ वर्षीया पशुपति सुनार गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट दलित महिला सदस्य पदका लागि उम्मेदवार भइन् । कक्षा १० सम्म पढेकी उनलाई गाउँमा अरूभन्दा पढेलेखेकी र सामाजिक काममा अग्रसर भएको देखेपछि पार्टीको उम्मेदवार बनायो । त्यसपछि उनी बान्नगिढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा पनि निर्वाचित भइन् । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यपालिकामा गएकी उनी निर्वाचित भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र समुदायका लागि केही गर्न नसकिएको गुनासो गर्छिन् । ‘अहिले गाउँमा जाँदा हरेकका गुनासो मात्रै सुन्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा कुरा उठायो भने महिला दलितका लागि आउने दिवसहरूमा अलिकति बजेट छुट्याउँछौं । अरू किन चाहियो भन्छन् । कहिले बजेट आउँछ, कस्ता योजना आउँछन् । हामीलाई केही पनि थाहा हुन्न ।’
मंगलसेन नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बोहरा भने योजना छनोटदेखि वडामा हुने हरेक क्रियाकलाप र बजेटबारे सबै सदस्यहरूलाई जानकारी गराएर जाने गरेको बताउँछन् । ‘कार्यवाहक दिँदा पुरुष वडासदस्यलाई दिने गरेको छु । अरू सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर नै वडामा हुने गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘महिला जनप्रतिनिधिलाई पनि समान व्यवहार गरिएको छ ।’
सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय तहले क्षमता अभिवृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रम अहिलेसम्म तय नगरेको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिन्दु रावलले बताइन् । ‘सामान्य परिवेशबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका महिलाले आफ्नो क्षमता विकासका लागि बोल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा पाएका छैनन् । आफैं बुझेर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छुट्याउन हाम्रा स्थानीय तह तयार छैनन्,’ उनले भनिन् ।
योजना छनोट र बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा वडामा रहेका महिला सदस्यहरूको सहभागिता नहुने गरेको उनले बताइन् । ‘नियमानुसार ७ चरण पूरा गरेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने हो । तर यहाँ स्थानीय तहका केही समिति व्यक्ति र वडाध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले महिलाहरूको सहभागिता शून्य जस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा सबै चरण पूरा गरेको जस्तो लाग्दैन । भनाइ र गराइमा धेरै फरक छ ।’ कान्तिपुर
