काठमाडौँ, २७ जेठ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका–२०६९ बनेको ११ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू पहुँचयुक्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग सङ्घ नेफालद्वारा शुक्रवार आयोजित कार्यत्रममा सहभागी वक्ताहरूले सडक, अस्पताल, मन्त्रालय, विद्यालय, सङ्ग्रहालय, सार्वजनिक यातायात, सिनेमाहललगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता झएका व्यक्तिले अन्य व्यत्तिको सहयोग नलिई स्वतन्त्र ढङ्गले सेवा लिन नपाएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष किरण शिल्पकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका र सञ्चार सेवा निर्देशिकाको कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभयो ।उहाँले नीति बनेपछि कार्यान्वयनको अवस्थाको पनि राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायलाई राम्ररी बुझाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष शिल्पकारले अपाङ्गताको क्षेत्रका लागि बनेको ऐन, कानुन तथा विविध विषयमा सङ्घले अन्य सङ्घ संस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै जागरणमुलक, सिपमुलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो । सो अवसरमा अपाङ्गता अधिकारकर्मी मनिष प्रसाईंले पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाबारे चर्चा गर्दै अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बनाउनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बुझ्न सक्ने सञ्चारको व्यवस्थालाई मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र रूपमा हिडडुल गर्न पाउनु र सञ्चार गर्न पाउनु मानवअधिकार हो, पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त्यस अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, पुहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सञ्चारको व्यवस्था गर्नुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या कति छ र ? यसमा किन लगानी गर्ने भन्न मिल्दैन ।”