काठमाडौँ, ९ असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने हरेक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
असम्बन्धित विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत, साधन र समयको अनावश्यक खर्च भइरहेको कार्यालयको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका कानुन तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले अदालतसमक्ष रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन्। ती निवेदनमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँ कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन्,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ। बेला–बेलामा हामीले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छौँ, तर ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्।’
