काठमाडौँ, ३० फागुन । सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको १३ महिना पुगेको छ। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका बहुमत दलले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए तर सात महिनासम्म प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएन। अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चल्यो। असोज १७ देखि कार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २७ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भइसके पनि अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन।
प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४(३)ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।”
तर कार्यकाल सकिनुअघि सिफारिस त होइन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कानुनी शून्यता पूर्ति नै भएको छैन। कानुनी शून्यताको अवस्था भएको डेढ वर्ष पूरा भए पनि विधायिकी प्रक्रियाबाट साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा विधेयक परेको छैन।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको समेत हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभएको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको ढिलाइबारे अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललाई सूचना दिँदै कार्यालयले कानुन नबन्दासम्म सिफारिस नहुने स्पष्ट पारेको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
