राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सरकार असफल

काठमाडौँ, १ मंसिर । सरकार राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा सरकार असफल भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा कुल ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।

सरकारले सो अवधिमा कुल राजस्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य कर राजस्व रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष मंगलबार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

सो प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिएको छ । सो वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, आव २०७७/७८ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भई चालू आवमा कोषको अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको पाइएको छ । यस प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन जम्मा ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १९ वैशाख । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताएका छन् ।  राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘दिगो

काठमाडौँ, १९ वैशाख । काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको गुणस्तर अति अस्वस्थकर छ । वायु गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक आईक्यू एयरअनुसार बिहान १०ः४५ बजे

काठमाडौँ, १९ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर

काठमाडौँ, १९ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकभित्र मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनुपर्ने बताएका