काठमाडौँ, १३ मंसिर । भारतीय पक्षको आनाकानीले नेपाली ग्यास व्यवसायीको डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी डुबेको छ । संविधान जारीलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट ‘पाठ’ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । बुलेट निर्माण गर्दा दुईतिहाइ भन्सार छुटसमेत दिइएको थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण हौसिएका ग्यास व्यवसायीले आयल निगमबाट ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए । उनीहरूले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारका दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीबापत बुझाएका थिए ।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर तीन वर्षदेखि थन्किएका छन्। ५३ वटा बुलेट भारतका हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा छन् । बाँकी दुई बुलेट नेपाल भित्रिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा ५० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले थप चार सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका छन् । बुकिङ भएका च्यासिस भने व्यवसायीले ल्याएका छैनन् । च्यासिस खरिदसहित एउटा बुलेट निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ ।
