काठमाडौँ, ३१ भदौ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐन २०४९ विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
खासगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट गराउने र संघीय संरचना अनुसार विद्युत् उत्पादन र वितरणको अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत दिनेगरी मस्यौदा बनाइएको छ ।
मस्यौदामा तीन मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमति स्थानीय तह, तीनदेखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र त्यसमाथि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यु्त् उत्पादनदेखि खरिद र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकामा यसलाई पनि विकेन्द्रित गर्ने गरी संरचना बनाउने मस्यौदामा प्रस्ताव हो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।
