काठमाडौँ, २६ भदौ । वाणिज्य बैंकहरूले कर कार्यालयमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको समेत आधारमा मात्र व्यवसायीलाई कर्जा दिने भएका छन् । यसबाट एउटै व्यवसायीले बैंकलाई नाफा भएको हिसाबकिताब देखाएर कर्जा लिने र कर कार्यालयमा घाटा लागेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर कर छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरू यसको तयारीमा जुटे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने अझै तयारी गरेका छैनन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ २५ र २६ गते विकास तथा वित्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल गरेको नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले जानकारी दिए । सो अवसरमा विभागले व्यवसायीहरूले कर छली नगरुन् भनेर एउटै वित्तीय प्रतिवेदन लागू गर्न जोड दिएको उनले बताए । ‘सरकारले कडा नियम त ल्यायो । तर, व्यापारीले यो नियम अनुसार कर्जा नलिन सक्छन् । यो सजिलै लागू होला जस्तो लाग्दैन,’ उनको प्रतिक्रिया थियो ।
यसअघि ऋण लिँदा व्यवसायी र बैंकबीच मात्र सम्झौता हुने गरेको थियो । अब व्यवसायीले ऋण लिँदा कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत बैंकमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत कर्जा लिनेको हकमा भने लागू हुने छैन । याे खबर आजकाे आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।
