केशव थापा
कुनै पनि निकाय सञ्चालस सम्बन्धी असल व्यवस्था नै त सुशासन हो । सुशासनले सरोकारवालाहरुको सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र व्यवहारमा सोको परिपालनाको अपेक्षाको साथ वाञ्छित निर्देशन र नियन्त्रणको समेत अपेक्षा गरेको हुन्छ । सदाचारिताको पर्यायवाची सुशासन बहुअर्र्थी गरिमायुक्त शब्दावली हो । जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्ने र राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु चाहे केन्द्रीय सरकार होस् वा प्रादेशिक सरकार होेस् वा स्थानीय स्थानीय सरकार नै किन नहोस् तिनीहरुले ऐन–कानुनको सिमाभित्र रही आ–आफ्ने कार्यक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्रोेतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै तिनीहरुको आदर्शतम परिचालन, सोको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण मार्फत विशेष गरी अधिकारको वाञ्छित प्रयोग र आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने हो भने सुशासनको पालनामा सजग रहेको मान्न सकिन्छ । यसर्थ, सुशासन सिद्धान्त कम पालना गर्नुपर्ने व्यवहार बढी हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको प्रस्तावना लगायत धारा ५९ को आर्थिक प्रयोग सम्बन्धी उपधाराहरु (१)–(६), संविधानको धारा ६० को राजश्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी उपधाराहरु (१)–(८), संविधानको भाग–१९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित धाराहरु २२८–२३० ले सुशान विशेष गरेर वित्तीय सुशासनको सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, मिति २०७४/०६/२९ मा प्रमाणीकरण गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावना, सोही ऐनको परिच्छेद–९ को स्थानीयतहको वित्तीय अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित दफाहरु, ऐनकै परिच्छेद–१० को स्थानीयतहको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित दफाहरु प्नि सुशासन सम्बद्ध व्यवस्थाहरु नै हुन । यसका अलावा अवलम्बन गर्ने जाँगर भएको खण्डमा राष्ट्र«÷अन्तर्राष्ट्रमा गरिएका यस सम्बन्धमा भए/गरेका असल अभ्यासबाट पनि न्यूनाधिक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सुशासन समितिको गठन
केही दिन यताका राष्ट्रिय, स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार सदाचारको सपथ खाएका, आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार घोषणा गर्ने, गरिब जनताका मसिहा र मुक्तिदाता ठान्ने जनप्रतिनिधिहरुले स्वकीय सचिव, घरभाडा, इन्धन, भ्रमण, सवारीसाधन खरिद लगायतका शीर्षकहरुमा अन्यथा गरी सुशासनको खिल्ली उडाएको र मतदाताहरुलाई लाजमर्दाे अवस्था पु¥याएको ज्यादै नमज्जा लाग्दो अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ । स्थानीयतहमा पनि जनप्रतिनिधिहरु दिनानुदिन सुविधाभोगी बन्दै गएको, परियोजनाको परिमाण र गुणस्तर तथा सोमा भएको खर्च तुलना गर्दा पत्याउनै नसकिने अवस्था रहेको, उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिका नातागोता तथा निकटतम कार्यकर्ताको वाहुल्यता रहेको, विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुकै यन्त्र र औजारहरुको अत्यधिक प्रयोग भएको र सोको भाडा अस्वभाविक रहेको, कम समय काम गरेर धेरै समयको पारिश्रमिक माग्ने गरेको गुनासो सुनिन प्रशस्त सुनिन थालेका छन् । यस्ता समाचारले वाक्क भएर कतिपय सोझासाझा सर्वसाधरण त अति निराश बन्दै अनियमितता नेपालको अनिवार्य संस्कृति बनी सकेको र सतीले सरापेको यस देशमा केही हुँदैन भन्ने निराश ग्रसित बन्दै गइरहेका छन् । उनीहरुको थेगो नै बनीसकेको छ – जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । सुशासनको अभावमा यसरी बढ्दो निराशाले हजारौं नेपालीहरुको वलिदानले बढो दुःखका साथ स्थापित नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने र राजनीतिक दलहरुप्रति चरम वितृष्णा पैदा हुन सक्ने खतरालाई कुनै अनिष्ट हुनु अगावै सम्बन्धितले दृष्टिगोचर गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यीनै सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा उपयुक्र्त अनुसारका लाजमर्दाे समाचारमा कुनै हालतमा आफ्नो नाम उल्लेख नहोस् भनी नेपालका सम्पूर्ण स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १४ को भावना र मर्मानुरुप आफूमातहत सञ्चालन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र गुणस्तरीयतापूर्वक सम्पादन भए÷नभएको, लेखा परीक्षण लगायत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राय÷सुझाव प्रदान गर्न र सुशासन सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय अतिव सदाचारी र सुशासनविज्ञहरुको सहभागितामा सो सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न सुशासन समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाउनु उपयोगी हुने देखिन्छ । यसो गरिएको खण्डमा रोग लागी सकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने सचेत, सजग र जिम्मेवार जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेको जस पाउँन सकिने तथ्यलाई हेक्का राख्नु मनासिव हुन्छ ।
गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यहरु
कानूनले तोके बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने यस समितिले आफ्ना कामकार्वाही र व्यवहारलाई सुशासनमैत्री तुल्याउँदै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा र सुविधाहरुलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी, निष्पक्ष, नियमसँगत र जनअपेक्षा बमोजिमको तुल्याउने संयन्त्रको पहिचानमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्दछ । सबै खालका आर्थिक अनियमितता र काममा ढिलासुस्तीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन, स्थानीयतहका कामकार्वाहीलाई आम सरोकारवालाहरुको अधिकाधिक सहभागिता र निजहरुलाई यस सम्बन्धमा शीघ्र जानकारी गराउने उपयुक्त उपायको पहिचान र सिफारिस, स्थानीयतहका कामकार्वाहीको मोबाइलबाटै जानकारी हासिल गर्न सकिने एप्लिेकेशनको विकास, स्थानीयतहमा क्रियाशील सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुको गतिविधिको निकटबाट सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण, अनियमिततामा सरिक हुने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायीलाई बिगो अनुसार जरिवाना र लामो समयसम्म काम नपाउँने गरी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था, नियमित सार्वजनिक सुनुवाइका अतिरिक्त स्थानीयतहमा भए÷गरेका काम कारबाहीको सार्वजनिक लेखापरीक्षण्को व्यवस्था, विद्यमान ऐन, कानुन, नियमावली सुशासनमैत्री भए/नभएको गहन अध्ययन गरी आवश्यक भए सोमा समयसापेक्ष परिमार्जनको लागि सिफारिस, परियोजना अध्ययन, अवलोकन र मूल्याङ्कनमा राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकार जगतको अनिवार्य सहभागिता, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र अनियिमिततामा संलग्न हुनेलाई कानुनमा तोकिए बमोजिमको दण्ड–सजाँयको व्यवस्था गर्न सकेमा सुशासनको प्रत्याभूति भई सर्वसाधरणका बीच जनप्रतिनिधिहरुको साख बढ्न पुग्ने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
उपसंहार
अनियमितताको लागि अवसर ढुकी रहेका स्वार्थीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो ठोक्न, अनुचित लाभ लिन पाइने आशमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, गुटबन्दी गर्ने, मतदानको बखत अन्तर्घात गर्ने, कर्मचारीलाई अन्यथा गर्न उक्साउने, नमानेमा अनेक फतुर लगाई महिनामहिना दिनमा सरुवा गराउने, दलका इमान्दार र अनुशासित कार्यकर्तालाई यो वा त्यो वहानामा पाता फर्काउने, नेतै पिच्छे गुट सिर्जनाको लागि मलजल गर्ने आदिआदि प्रवृत्तिलाई सदासदाको लागि दूरुत्साहित गर्न, सर्वसाधरण जनतालाई विकास निर्माणका कार्यहरु गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र अनियमितताविहीन तवरले हुन्छन् भन्ने विश्वास दिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आशावान र आस्थावान तुल्याउन सुशासन समितिको गठनले सकारात्मक योगदान पुग्ने तथ्यमा सङ्का गर्नुपर्ने देखिदैन । सबै खाले वेथिति र विसङ्गतिको अन्त गरी सर्वसाधरण जनतालाई निराशाको गर्तबाट बाहिर निकाली उनीहरुकै जीवनकालमा विधिको शासनमा आधारित न्यायपूर्ण, समृद्ध र सभ्य समाज निर्माण हुने आशा जगाउने कार्यमा स्थानीयत तहले गठन हुने सुशासन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । उपरी संरचनामा रहनेले सदाचारपूर्वक सुशासनको पालना गर्ने हो भने विरासतको रुपमा स्वतः यो सोभन्दा तलतल प्रवाहित हुँदै जान्छ भन्ने भनाई सत्य भएता पनि वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा उपमा दिई सोही अनुसारको गहनतम जिम्मेवारी सुम्पेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा तलबाट भए पनि सुशासनको राम्रो पालना हुन सकेमा त्यसले दवाबको रुपमा भए पनि माथितिर पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यही तथ्यलाई सबै तहका जनप्रधिनिधीहरुले स्मरण गरी व्यवहारमा पालना गरेमा हाल दयनीय अवस्थामा रहेको सुशासन सुचकांकले छिटै नै हिमरेखा पारी सगरमाथाको चुचुरोतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
(अरुणिमा कलेज कुमारीगाल एवं ग्रिनविच कलेज पेप्सीकोलाका अर्थशास्त्रका अध्यापक श्री थापा काभ्रे सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
