डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ: मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, २१ साउन । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ को सुरुवात गर्दै मन्त्री खनालले कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’ को शुभारम्भ गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा आएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।

डिजिटल प्रविधि केवल सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भएको उनले बताए । सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग सेवा प्रवाहको माध्यम परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने रूपान्तरणकारी प्रक्रिया हो। यसले नागरिक र सरकारबीचको अन्तरक्रियालाई सहज, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउँदै सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आज शुभारम्भ गरिएको कन्सुलर प्रमाणीकरणको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई अझ छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २१ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध-सैन्य संरचना नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

काठमाडौँ, २१ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा

काठमाडौँ, २१ साउन । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साहलाई

काठमाडौँ, २१ साउन । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको आगामी एक महिनाको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । सचिवालयले सार्वजनिक गरेको