काठमाडौं, २२ माघ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले बढाएको पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारले श्रमजीवि पत्रकार ऐनअनुसार श्रमजीवि पत्रकारहरुको मात्र न्युनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउनेमा श्रमजीवि कामदार, कर्मचारीको समेत न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेकाले उक्त काम कानूनसम्मत हो वा होइन भन्ने विचारणीय देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत कात्तिक १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमजीवि पत्रकार, राष्ट्रिय मिडियामा काम गर्ने कामदार÷कर्मचारी, आमसञ्चार प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीको न्युनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
