एजेन्सी, १७ कार्तिक । बेलायत सरकारले स्थायी बसोबास (पीआर) सम्बन्धी बहुप्रतिक्षित नयाँ नियम घोषणा गरेको छ ।
बेलायती गृहमन्त्री सबाना महमुदले सोमबार संसदमा स्थायी बसोबास अर्थात आइएलआर (इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन) भिजा लिन चाहने आप्रवासीका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
नयाँ नियम अनुसार, स्थायी बसोबासका लागि यसअघि भएको पाँच वर्षबाट दोब्बर बनाउँदै १० वर्ष पुरयाइएको छ ।
गृहमन्त्रीका अनुसार, नयाँ ‘अर्नड सेटलमेन्ट’ मोडेल अन्तर्गत अब बेलायतमा बसोबासको अधिकार स्वतः पाइने छैन् । पाँच वर्षपछि आप्रवासीले स्वतः बसोबासको अधिकार पाउने व्यवस्था सट्टा अब उनीहरूको योगदान र आचरणमा कति समय कुर्नुपर्छ निर्भर हुनेछ।
कम आय भएका व्यक्तिहरूले बेलायतमा अनिश्चितकालसम्म बस्ने अनुमति (आईएलआर) प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्नेछ । तर, उच्च तलब भएका व्यक्तिका लागि प्रक्रिया सहज बनाइएको छ ।
वार्षिक ५० हजार, २ सय ७१ पाउन्ड तलब हुने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिष्ट, डेन्टल प्राक्टिसनर, शिक्षक लगायत पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास (सेटलमेन्ट) का लागि योग्य हुनेछन्।
कानुनी रूपमा आएका शरणार्थीहरू पनि पाँच वर्षमा आईएलआरका लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन् ।
