काठमाडौँ, १६ कार्तिक । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारले अति आवश्यक भइसकेको राज्यका सबै अङ्गको संस्थागत शुद्धीकरण अभियान दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै डा.भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबारे हालै सार्वजनिक भएका विषयमा विधिसम्मत ढङ्गले निष्पक्ष छानबिन गर्न र त्यसमा सघाउन तयार रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको ५-बुँदे निर्णय सकारात्मक रहेको समेत बताए ।
संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनको मुख्य पहरेदार रहेको र सुशासनको मूलद्वार रहेको सर्वोच्च अदालतबाटै शुद्धीकरण सुरु भएमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा व्यवहारतः सुशासन कायम गर्न सम्भव र सहज हुने समेत उनले बताए ।
