हामी गाजामा पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छौँ : इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहू

एजेन्सी, २३ साउन । गाजामा सैन्य कारबाहीको योजनाहरूमा छलफल गर्न इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ ।

यसअघि, इजरायलका प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतन्याहूले फक्स न्युजसँगको कुराकानीमा गाजामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने  उद्देश्य रहेको बताएका थिए । 

हमासले जवाफमा नेतन्याहूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न गाजामा बाँकी रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई बलिदान गर्न तयार रहेको देखाएको चेतावनी दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पूर्ण सैन्य नियन्त्रणले प्यालेस्टिनी नागरिकहरू र इजरायली बन्धकहरूका लागि विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।  इजरस्थित बेलायतका राजदूतले यो ठूलो गल्ती हुने बताएका छन् ।

“हामी गाजाको पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छौँ । हाम्रो सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न हामी त्यहाँबाट हमासलाई हटाउन चाहन्छौँ । हामी गाजालाई हमासको आतंकबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ,” नेतन्याहूले भने, “हामी गाजालाई यस्तो नागरिक प्रशासनलाई हस्तान्तरण चाहन्छौँ, हमास र इजरायलको विनाशको पक्षपोषण गर्ने कुनै निकाय नहोस् ।”

नेतन्याहूले उनीहरू गाजालाई आफ्नो कब्जामा राख्न नचाहने पनि बताए । फक्स न्युजसँग नेतन्याहूले भने, “हामी एउटा सुरक्षा घेरा चाहन्छौँ । हामी त्यहाँ शासन गर्न चाहँदैनौँ । हामी त्यहाँ प्रशासनिक निकायको रूपमा रहन चाहँदैनौँ ।”

पछिल्ला केही दिनदेखि सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले गाजामा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको समाचार आइरहेका छन् । तर, इजरायलका विपक्षी नेता याइर लापिडले नेतन्याहूको गाजामा पूर्णनियन्त्रण लिने प्रस्तावलाई अर्को युद्ध र बन्धक तथा हत्याको प्रस्ताव भनेका छन् । बीबीसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २० असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट

अमेरिका, २० असोज । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गा (Ajay Banga) बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय

काठमाडौँ, २० असोज । काठमाडौँको खुलामञ्चमा आइतबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत तेस्रो दिन आज मंगलबार नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति

काठमाडौँ, १९ असोज । आज बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकका उक्त निर्णय सरकारका प्रवक्ता