काठमाडौँ, १६ असार । कुवेतले रोजगारदाताको अनुमतिविना नेपालसहित विदेशी श्रमिकले स्वदेश फिर्न नपाइने (एक्जिट परमिट) नयाँ नियम भोलीदेखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
यसअघि प्रवासी श्रमिकले ६ महिनाभन्दा बढी समय कुवेतबाहिर रहने भए मात्र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकले जति समयका लागि बाहिर जाने भएपनि, रोजगारदाताबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
कुवेतको सार्वजनिक मानव संसाधन प्राधिकरण (पाम) ले कुवेतको श्रम बजारलाई पूर्णरुपमा निगरानी गर्ने, ‘भागेका’ श्रमिकको संख्या घटाउने र रोजगारदाताको अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्दै ‘एक्जिट परमिट’ चाहिने नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यस निर्णयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरू, श्रमिक अधिकारकर्मीहरू र कुवेतमा कार्यरत नेपाली लगायत अन्य देशका प्रवासी समुदायले गम्भीर चिन्ता र विरोध जनाएका छन्। कुवेती गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रवासी श्रमिकहरू रोजगारदाताको अनुमति बिना देश छाड्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुदाँ रोजगार सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
त्यहाँको गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सुचनामा भनिएको छ, ‘श्रमिक हराउने (विना सुचना रोजगारदाता छाडेर हिड्ने) थालेपछि राज्यलाई अनावश्यक प्रशासनिक दबाब परेको थियो, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवासीय कानुनको १८ अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै गैर–कुवेती श्रमिकहरूले विदेश जानुअघि आफ्नो रोजगारदाताबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो छुट्टी, व्यवसाय वा स्थायी रूपमा देश छाड्ने सवैको हकमा लागु हुनेछ ।’
